उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संसदीय समितिको निर्णय केरमेट गरेर संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको खुलासा भएको छ ।
गच्छदारको बदमासी बाहिर आएपछि २५ साउनमा बस्ने संसद बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा ६ महिना लामो छलफलपछि निस्किएको निर्णय फेरबदल गरिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु तथा मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको निष्कर्ष फेरबदल गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
