सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको साउन २७ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णयको निर्देशन संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरेको छ ।