काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । 

अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउने गरी कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढाउन देउवाले राज्य व्यवस्था समितिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएर सजाय भुक्तान गरेका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतलाई निर्वाचनमा उठाउने गरी कांग्रेस सांसदहरूले संशोधनको माग गरेका हुन् । सांसदहरूले राखेको संशोधनअनुसार नै निर्वाचन कानुन बन्नुपर्नेमा खड्का पक्षले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारी नेताको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू

राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मिनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, तेजुलाल चौधरी, दिनेशप्रसाद परसैला यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, राजु थापा, इन्द्रबहादुर बानियाँ र नरबहादुर चन्द ।

सत्तापक्षले चुनाव चाहेनः एमाले

कांग्रेसका १९ सांसदले एउटै प्रकृतिका संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ती प्रस्तावअनुसार नै विधेयक अघि बढाउन देउवाले समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई निर्देशन दिएको सुनिन्छ । २० दिनदेखि समिति बैठक बस्न सकेको छैन । निर्वाचन कानुन बनाउन ढिलो गर्ने र घोषित मितिमा निर्वाचन नगर्ने सत्तापक्षको सोच देखिन्छ ।

गंगाधर तुलाधर, एमाले नेता, रातो पासपोर्ट बिक्री प्रकरणमा नारदमुनि राना, बिपी यादव, गायत्री साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ । दोषी ठहर भए उनीहरूले पनि निर्वाचन लड्न पाउनेछैनन् । यो नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।