नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभाबी पैसा बाँडेको खुलासा भएको छ।
पदबाट राजीनामा दिएर ‘काम चलाउ प्रधानमन्त्री’ रहेका बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ १९ गते एकै दिन पाँच सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस दिन ४ सय ८५ जनालाई ५० हजारका दरले २ करोड ४२ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो भने अन्य ५० जनालाई १ देखी १० लाखका दरले १ करोड ३५ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो । दाहालले गत जेठ १० मा राजीनामा दिएका थिए ।
दाहाल नेतृत्वको नौ महिने सरकारले आफनो कार्यकालमा आर्थिक सहायताको नाममा १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ । दाहाल र तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मिलेमतोमा आर्थिक सहायताका नाममा यति ठुलो रकम दुरुपयोग भएको हो ।
पूर्ववर्ती सरकारले असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावअघि इलाम, झापा, मोरङ, संखुवासभा, प्युठान, उदयपुर, खोटाङ, सुनसरी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, रूपन्देही, बैतडी, दार्चुलाका विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँडेको हो । आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसददेखी राजनीतिक कार्यकर्तासम्म छन् ।
दाहाल नेतृत्वको नौ महिने सरकारले आफनो कार्यकालमा आर्थिक सहायताको नाममा १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ । दाहाल र तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मिलेमतोमा आर्थिक सहायताका नाममा यति ठुलो रकम दुरुपयोग भएको हो ।
स्थानीय तहको चुनाव फागुन ९ मा घोषणा भएको थियो । निधि गृहमन्त्री रहेका बेला चुनाव घोषणापछि फागुन १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन चार सय ५२ जनालाई ५० हजारदेखी २ लाखसम्मका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी जेठ १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच सय ३५ जनालाई गृह मन्त्रालयमार्फत आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक सहयाता पाउनेमा तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका सत्यनारायण भगत ५ लाख, नेपाली कांगेसकी सांसद डोटीकी कल्पना सोव १० लाख, पर्वतका अर्जुनप्रसाद जोशी ५ लाख, बाराका राधेचन्द्र यादव ५ लाख र चितवनकी सांसद सावित्री चौधरी छन् ।
आर्थिक सहायता कसलाई कति दिने भन्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जथाभाबी पैसा नबाँड्न पटकपटक निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न आदेश दिएको छ । लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेश लत्याउँदै हरेक सरकारले आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्य कोषबाट रकम दिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मिलेर आफू निकटका व्यक्तिलाई रकम दिने निर्णय गर्ने प्रचलन छ । गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता, उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँछ । व्यक्ति र रकम तोकिएको सो प्रस्ताव गृहमन्त्रीको निर्देशनमा तयार पारिन्छ । सरकारले दिने सहायतामा वास्तविक दुःखी र गरिबको पहुँच पुगेको देखिँदैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेलाई आर्थिक सहायता दिने गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो चुनावको बेला पनि हुन सक्छ, अरू बेला पनि हुन सक्छ । राज्यले दिने सानोतिनो सहयोग भएकाले जुनसुकै बेला दिनुपर्ने हुन्छ, जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने गृह मन्त्रालयको काम हो ।’
उनका अनुसार गृहमा प्राप्त हुने निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि रकम वितरण गरिन्छ। आर्थिक सहायताका लागि कार्यविधि नभए पनि उपचार खर्च भने कार्यविधिका आधारमा दिइने उनले बताए। कानुन नहुँदा राज्यको ढुकुटीबाट जथाभाबी पैसा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ‘राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ। उपचार गर्न नपाएर छटपटिएकाले पाउँदैनन्,’ उनले भने। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
