संसद सचिवालयको एक समूहले संसदको महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
प्राप्त मस्यौदाअनुसार संसदको महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । महासचिव र सचिवका तलब, भत्ताबाहेक फर्निचर र पोशकभत्ता (एकमुष्ठ) बाहेक उनीहरुले सहयोगी खर्च, सुरक्षा गार्ड, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, नेता भत्ता, बिजुली धारा पानी, सवारी साधन तथा इन्धन, सहयोगी भर्न खर्च, आवास सुविधा र उपचार खर्च समेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छ । यी रकम समेत जोड्दा उनीहरुको तलब मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने देखिएको हो । हालको कानुन अनुसार एक मन्त्रीले तलब, भत्ता, गरी ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
‘सघीय सदंसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारि श्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदले आन्तरिक रुपमा स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव लिई पारित हुनेछ । अन्य विधेयकजस्तो संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन ।
विधेयकमा महासचिव र सचिवहरु अन्य क्षेत्रबाट आउन रोक लगाइएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को योग्यताको (घ)ले ‘नेपाल संसद सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा महासचिबको हकमा कम्तीमा सात बर्ष र सचिवको हकमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा संसदीय अध्ययन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष को अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको’ भन्ने प्रावधान राखेर सरकारका अन्य निकायका पदाधिकारीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।
