काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपतिलाई मासिक डेढ लाख र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाखबढी पारिश्रमिक र अन्य १३ किसिमको सुविधा प्रदान गर्न लागेको छ । सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई पनि मासिक बृत्ति र आवास, सवारी, इन्धन आदि सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७४ र पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दुवै विधेकय यतिवेला व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक दिन र पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने बिषयमा समितिका अधिकांस सांसदको सहमति छ । केही सांसदहरुले पूर्व सांसदलाई समेत केही सुविधा दिन माग गरेका छन् ।
के के सुविधा छ राष्ट्रपतिपति उपराष्ट्रपतिलाई ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७४ मा राष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ र पोसाक सुविधा भनेर बार्षिक २५ हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिलाई एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने र पोशाक सुविधा वापत भनेर २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईने छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिनक तीन हजार तीन सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ भने २५ लाख रुपैयाँको बीमाको सुविधा छ । विदेश भ्रमणको क्रमममा युरोपियन मुलुकहरु अटे«लिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिंगापुर लेवनाल बहाराईका भ्रमण गर्दा भने ३३ प्रतिशत अर्थात दैनिक ३सय ३२ डलर भन्दा बढी सुविधा पाउने छन् ।
विधेयक पारित भए अबदेखि राष्ट्रपतिले आफ्नो नीजि सचिवालयमा कर्मचारीको रुपमा सचिव सरहका एक, सहसचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका दुई, अधिकृत सरहका ४ गरी १८ जनालाई सुविधा दिन पाउने छन् । राष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहको एक जना कम्प्युटर सहायक, एक जना फोटोग्राफर राख्न पाउने छन् । त्यस्तै श्रेणीविहिन सवारी चालक चार जना र कार्यालय सहयोगी भनेर चार जना राख्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
उपराष्ट्रपतिलाई भने सचिव सरहका एक, उपसचिव सरहका एक, अधिकृत सरहका २ जनालाई नीजि सचिवालयमा भर्ना गर्न पाउनेछन् । उपराष्ट्रपतिले शाखा अधिकृत सरहका एक जना फोटोग्राफर, एक जना प्रेस संयोजक श्रेणीविहिन ३ सवारी चालक र ३ कार्यालय सहायक राख्न पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने, सवारी साधन सरकारले उपलब्ध गराउने, सञ्चारको सुविधा सरकारले गराउने, अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिक बराबरको रहक सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यस्तो खर्चको बिल भरपाई भने पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैलाई स्वदेशमा उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने कुरुवा बस्नु पर्ने अवस्थामा तीन जनासम्मको मनासिव खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । दुवैजनालाई आफूले मान्दै आएको धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाईने चाडपर्बको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक वापतको खर्च उपलब्ध हुने छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफ्नो पदिय काममा सहयोग पुर्याउन विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने छन् । त्यस्तो विज्ञको सख्या र तिनको पारिश्रमिक भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम हुने बिधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले दुवै पदाधिकारीको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर तथा भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने छ ।
यि पूर्वपदाधिकारी जसलाई मासिक बृत्तिको नाममा तलव आउँछ
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएका पूर्वपदाधिकारीलाई समेत यथेष्ठ सुविधा र मासिक खर्च गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ ले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति शीर्षकमा मापसिक पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक चालिस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । विधेयक पास भएमा काठमाडौंमा घर नभएका पूर्वराष्ट्रपतिले घर भाडा बापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ पाउँछन भने अन्य पूर्वपदाधिकारीले काठमाडौंमा घर नभए मासिक ७५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउँछन् । यदि त्यस्ता पदाधिकारीको काठमाडौंमा घर रहेछ भने मर्मतको लागि घर भाडाबापत पाउने सुविधाको आधा रकम पाउने छन् ।
सवै पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सवारी साधन राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ । यदि आफ्नो सवारी साधन रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीले मासिक रुपमा सवारी मर्मत शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ राज्यबाट प्राप्त गर्ने छन् । यस्ता सवारी साधनको लागि इन्धन खर्च पनि सरकारले नैं उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीले पाए सरहको र अन्य पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री सो सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव सो सरहको, एक जना सवारी चालक र एकजना कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिवाहेकका अन्य पदाधिकारीले भने एक जना शाखा अधिकृत र एक जना सवारी चालकलाई नियुक्त गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य सरकारले नैं गर्ने भने पनि कुन तहका कति सुरक्षाकर्मी सुविधा वापत पाउने हो भन्ने बिषयमा ऐन मौन छ । सरकारले सुरक्षा चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्ने विधेयकमा जनाइएको छ ।
विधेयकले पूर्वपदाधिकारी भनेर पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्व सभामुख वा पूर्व अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) पूर्वप्रधानन्यायाधीश आदिलाई किटान गरेको छ ।
पूर्वसांसदलाई पनि सुविधा माग
संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरुले पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजिप शाहले देश र जनताको लागि भनेर राजनीति गरेका जनताले पत्याएका पूर्व सांसदलाई पनि राज्यले सुविधा दिनु पर्ने माग गरेका छन् । उनले बेलायका पूर्व सांसदलाई बार्षिक ५० हजार स्टर्लिङ पाउण्ड पाउने गरेको, भारतका पूर्व सांसदले ३२ हजार प्रतिमहिना पाउने गरेको , अमेरिकामा पूर्व सांसदले प्रतिबर्ष ४७ हजार अमेरिकी डलर पाउने गरेको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै नेपालका पूर्वसांसदहरुले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनु पर्ने माग गरे । उनले आफव्नो काठमाडौंमा घर भए पनि दुर्गम पहाडी र अन्य टाढाको जिल्लाका सांसदहरु आर्थिक अभावका कारण आफ्नो अनुभव सेयर गर्न काठमाडौंसम्म आउने भाडा समेत नभएर दुख पाएको वताए । शाहले क्यानाडा, इजरालय जस्ता देशमा समेत पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा यस्ता पूर्व सांसदको सख्या करिव ७ जना मात्र रहेको सांसद शाहले वताए ।
