काठमाडौं – स्थानीय तहको चुनाव खारेज गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि खारेज गर्ने भएको छ । चुनाव खारेजीका लागि नेकपाले बिभिन्न चरणमा अभियानहरु पनि सुरु गरेको छ । केहिलाई अनौठो र केहीलाई असजिलो, केहीलाई अपाच्य र केहीलाई राम्रो लागेको यो चुनाव खारेज केका लागि त् ?

हेर्नुहोस् १५ कारण यस्ता छन ।

कारण नम्बर १ : जनयुद्ध र जनअान्दाेलनकाे भावना बिपरित कथित दलाल संसदीय ब्यवस्थाकै निरन्तरता अन्तरगतकाे चुनाव भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर २ : याे बिगतमा सात दल र माअाेवादी बिच भए गरेका राेल्पा सहमति , १२ बुदे समजदारी र बिस्तृत शान्ति संझाैता बिपरित भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ३ : बिदेशी काे पैसा र उनकै याेजनामा गरिएको चुनाव भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ४ : यसले देशमा अान्तरिक गृहयुद्ध र बैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ५ : यसले देशमा झन गरिबी , अभाव,असुरक्षा ,महंगि र भ्रष्टाचार माैलाउने भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ६ : याे चुनावले दलाल संसदीय पार्टीका भ्रष्ट र दलाल नेता कार्यकर्तालाई जनताको स्थानिय साधन श्राेत र बजेमाथि ब्रमलुट गर्ने बैधानिक लाइसेन्स प्रदान गर्ने भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ७ : याे कथित चुनावले देशमा जातीय र क्षेत्रीय भावना का अाधारमा देशलाई बिभाजन गर्ने भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर ८ : कथित उम्मेदवार खडा गर्दा पनि राजनितिक निष्ठा र ईमानदारीता भन्दा पनि पैसा र शक्तिको भरमा गुण्ड, ठेकेदार , ब्यापारी र दलालहरुलाई सबै पार्टीले टिकट दिएको र दलित ,जनजाति , महिला र उत्पिडित बर्ग उपेक्षित भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।।

कारण नम्बर ९ : याे चुनावले पुरानै बिभेदकारी दलाल संसदीय ब्यवस्था र तिनकै जनबिराेधि तत्वहरुलाई संस्थागत गरि देश र जनतालाई कम्जोर पार्ने भएकोले खारेज गर्नुपर्छ।

कारण नम्बर १० : २७ बर्षे संसदीय कालमा २५ वटा सरकारहरु गठन भएका, त्यसमा ५ वटा कम्युनिस्ट नामधारी सरकार बनेका तर तिनले नै देशका ३० हजार सरकारी उद्योग बेचेर १३ लाख मजदुरलाई बेरोजगार बनाउने काम गरेकोे छ। प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकाको मा २२ हजार बिदेशी ऋण थाेपरेकाे अबको चुनाव पछि झन बढेर जाने निश्चित छ ।

बेरोजगारी का कारण ७५ लाख युवा बिदेशमा छन् र दैनिक चारवटा लास नेपाल अाउछ । गरिबीको संख्या ७७ लाख ८० हजार ५०० घरपरिवार पुगेकाे छ युएनकाे रिपोर्टमा ८० प्रतिशत जनताका घर बसाेवास याेग्य छैनन् भन्ने देखाएको छ ।

कारण नम्बर ११ : प्रत्येक बर्षा सरकारले करिब ३ सय अर्बको खाद्यान्न बाहिरबाट अायात गर्छ तर नेपालमा ४० प्रतिशत जमिन बाँजाे छ र एक लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिन जग्गा दलालहरुले प्लटिङगरेर बाँझो पारेका छन् र ६० प्रतिशत जमिन फटाहा र दलाहरुकाे कब्जामा छ । बर्सेनि ३५ हजार शैक्षिक जनशक्ति बिदेश पलायन भैरहेको छ । कमिशन र भ्रष्टाचारको खेलमा २० देखि ३० प्रतिशत बजेट पनि जनताकाे बिकासमा खर्च भएको छैन ।

कारण नम्बर १२: ६० प्रतिशत जनता बेरोजगार र २० प्रतिशत जनता भुमिहिन सुकुम्बासी छन् । अाठ अर्ब बराबरको काठ काटेर जंगलमा सडेको छ तर जनताले घर बनाउन पाएकाे छैन ।

नेपालमा २ सय बढी अाईएनजिअाे र ७५ हजार जति एनजीओहरु छन् र तिनले असफल राष्ट्रकाे नाम बजेट परिचालन गर्छन् । नेपालकाे सिगाे अर्थतन्त्र अाठ जना दलालहरुकाे हातमा केन्द्रीकृत छ । हाे यहि संरचनालाई संस्थागत गर्न कथित स्थानीय तहकाे चुनाव गरिदैछ ।

कारण नम्बर १३ : याे चुनाव जनतालाई चाहिएकाे हैन, दलाल पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अाफ्नाे दुनाे साेझ्याउन चाहिएको हाे । जनतालाई गास,बास,कपास र स्वास्थ्य ,शिक्षा ,राेजगार अनि शान्ति ,समृद्धि र स्वाधीनता चाहिएको छ र त्याे याे चुनाव मार्फत जनताले गुमाउँदै छन् ।

कारण नम्बर १४ : नेपालमा बार्षिक महँगीकाे बृद्धिदर ११.६ प्रतिशत छ जाे दक्षिण एसियामै बढी हाे । हामी श्राेत र पैसा नभएर गरिब भएका हैनाै दलाल ब्यवस्थाकाे गलत सिस्टमका कारण पछि परेका हाै, चुनाव नभएर बिकाश नभएको हैन, राज्यको चरित्र जनबिराेधि र प्रतिक्रियावादी भएकोले समस्या भएको हाे ।

देशमा अाज याे संकट अाउनुकाे मुख्य कारण काँग्रेस – एमाले बिगतमा माअाेवादी संग भए गरेका राजनीतिक सहमति ताेडेर धाेका दिए र बाबुराम – प्रचण्डले क्रान्ति छाेडेर धाेका दिए जसका कारण संसदीय ब्यवस्थाका बिरुद्ध रगत र पसिना बगाएका जनताले फेरि त्यही ब्यवस्थाकाे कमाराे हुनुपर्ने भयाे । याे चुनाव त्यहि जनतालाई दास र कमाराे बनाउने हतकण्डा हाे । त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु पर्छ ।

कारण नम्बर १५ : देशमा शान्ति , समृद्धि , समानता र स्वाधिनता याे दलाल संसदीय ब्यवस्था अन्तरगतकाे चुनावले दिदैन, त्यसकाे लागि देशमा बैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ । बैज्ञानिक समाजवाद दलाल ब्यवस्थालाई खारेज गरेरमात्र अाउछ । त्यसकारण अाम न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सचेत देशभक्त तथा परिवर्तन प्रेमिहरुले याे कथित चुनावलाई सबै प्रकारले खारेज गर्न जरुरी छ ।