काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ सरकार निर्माणकालागि बाटो खुलेको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण नहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकेको थिएन र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट समेत सार्वजनिक भएको थिएन ।
राष्ट्रियसभा गठनकालागि कांग्रेस नेतृृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीयको व्यवस्थासहित अध्यादेश सिफारिस गरेपछि एमालेले बहुमतीय मत प्रणाली अनुसारआफ्नो अडान राखेको थियो ।
एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बन्ने, अनि नयाँ सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने लगभग पक्का जस्तै भैसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै नागरिकको आशाअनुसार काम थाल्ने ओलीले योजना पनि बनाइसकेका छन् भने ओलीलाई अघि सार्न माओवादी पनि तयार छ ।
तर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी लचिलो भएजस्तो प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन एमाले लचिलो भैसकेको छैन । पार्टी एकताको प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।
माओवादी भन्दा ठूलो र संगठन बलियो भएको पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओली नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क एमालेका लागि स्वभाविक होला । तर एमालेसँग एकता गर्न लागेको माओवादी र दुई पार्टी एक भएको हेर्न चाहेका स्वतन्त्र नागरिकका लागि भने यो तर्क सुहाउने कुरा होइन ।
किनकी चुनावी नतिजाबाटै थाहा हुन्छ, मतदाताले एमाले र माओवादीलाई मिलेर अघि बढ्न भनेका हुन् । एमाले एक्लैको बहुमत छैन, माओवादी या अर्को पार्टीसँग नमिल्दासम्म एमालेले सरकार चलाउन सक्दैन । मतदाताले अरु पार्टीसँग होइन, माओवादीसँग नै मिलेर सरकार चलाउन भनेका हुन्, त्यो पनि पार्टी एकता गरेर ।
दुई ठूला पार्टीबीच एकता हुँदा लेनदेनमा दुवै उदार हुन जरुरी हुन्छ । दुवैले केही पाएको जस्तो अनुभूति भयो भने मात्रै त्यो एकता बलियो र टिकाउ हुन्छ । एमाले बलियो र माओवादी कमजोर भएको जस्तो गरी पार्टी एकता भएमा यसले स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आम नागरिकको आशा निराशामा बदलिन सक्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली हुँदा प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन एमालेले आनाकानी गर्न हुँदैन । एमालेका केही नेता र कार्यकर्ता अहिले पनि प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छन् ।
