एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनसेललगायत अन्य शीर्षकको लाभकर छली गर्नकै लागि अदालतको सहारा लिएका छन् । महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिदबिक्रीमा लाभकर नतिर्ने उद्देश्यले उनी सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । पछिल्लो समय लाभकर छल्न आफ्ना ‘विश्वास–पात्र’ निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका थिए । महतोले त्यसभन्दा पहिले आफैँले अदालती ट्रायलमार्फत अन्तरिम आदेश लिएर ठूला करदाताले निर्धारण गरेको कर नतिरी बसेका व्यक्ति हुन् । २०६८ चैत ७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनीमार्फत करछली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि उनी २०७४ असोज २ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासलेअसोज ४ गते निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

यसरी अदालतको शरणमा पुगेका महतोका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन २०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा दुई लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेको किटानी समेत गरेको छ । १६ हजार पाँच सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर एक हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए ।

महतोले तीन अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । महतोले ०६८/०६९ को आय विवरणसहित स्वयं कर निर्धारण गर्दै ०६९ पुस २४ गते चार करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ मात्र लाभकर बुझाएका थिए । महतोले यसअघि तीन अर्ब २५ करोडभन्दा बढी लाभकर छली गरेको करदाता कार्यालयको दाबी रहेको छ ।

महतोको कम्पनीले बुझाएको विवरण अध्ययनपछि करछली भएको पाइएको आधारमा पुनः कर निर्धारण गरिएको थियो । कर कार्यालयले ०७४ भदौ १९ गते सूचना तामेल गर्न सिनर्जीको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । करदाताको कार्यालयका प्रतिनिधि म्याद बुझाउन जाँदा कम्पनीको काठमाडौं टंगालस्थित कर्पोरेट कार्यालयले म्याद नबुझेपछि फर्किएको समेत कर कार्यालयले जनाएको छ  । सिनर्जीका प्रतिनिधि भन्दै ठूला करदाता कार्यालय आएका फुर्वा दोर्जे लामालाई समेत म्याद पठाइएको भए पनि अझैसम्म उनले सो म्यादको कुनै महत्व नदिई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

त्यसको पनि कुनै जवाफ नआएपछि ठूला करदाताको कार्यालयले २४ गते सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । उक्त सूचनापछि कर तिर्न करदाता कार्यालय जानुपर्नेमा सिनर्जी अदालततिर गएको थियो । २०६९ पुस २४ गते स्वयं कर निर्धारण भएपछि २०७४ भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको र उक्त कार्य आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ विपरीत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

एनसेलमा सिनर्जी ०६३ जेठ २३ मा ८ प्रतिशत सेयर खरिद गर्दै भित्रिएको थियो । त्यसको चार महिनापछि असोज ४ गते सो कम्पनीले सेयर हिस्सा १९ दशमलव ४ प्रतिशत पु-याएको थियो । उसले त्यसबेला राज गु्रपसँग सेयर खरिद गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०६४ मंसिरमा स्पाइससँग शून्य दशमलव छ प्रतिशत खरिद गर्दै २० प्रतिशत सेयर बनाएको थियो । उक्त सेयर महतोले कर छल्ने प्रयोजनकै लागि आफ्ना विश्वासिलो व्यक्ति निरज गोविन्दको नाममा बिक्री गरेका थिए ।

यससँगै अब सर्वोच्चमा एनसेल करछली विवादसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सिनर्जीपछि श्रेष्ठले रिट हाल्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । सर्वोच्चले एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुली तत्काल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा गत कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कात्तिक ५ गते ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा कर असुली कार्य हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महतोले कर नबुझाई छल्न तयारीमा समेत रहेका छन् । आर्थिक दैनिकबाट