- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथग्रहण गर्नु अघि अनौपचारिक रुपमा कानुनी र राजनीतिक परामर्श लिएकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास अश्वीकार गरेपछि प्रधान्यायाधीश विवादमा पारेका हुन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्छ ।
विवादित प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरुबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि राष्ट्रपतिले परामर्श लिएको बताइएको छ । संविधानतः बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै सपथ लिनुपर्ने भएकाले पराजुलीले आफैैंले निकास नदिए उनैबाट सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको चाहना सकेसम्म पराजुली आफैंले परिस्थिति बुझेर निकास दिए राम्रो हुने छ । उनलाई शीतलनिवासभित्रै भेटेर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।
सिंगो न्यायपालिका माथि जनविश्वास गुम्ने भएकाले निकास दिनुपर्ने परिस्थितिलाई बुझेर पराजुलीले निकास दिनुपर्छ भनिएको छ । चैत २ गते संसद बैठक बस्नुअघि निकास दिन राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।
संसद बैठक बस्दैछ, न्यायपालिकाको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा कुरा उठ्नु भन्दा अघि पराजुलीले न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । राजिनामा वा विदा बस्ने विधि छ, सहयोगीको भनाई छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पराजुलीलाई विदा बस्न वा राजिनामा दिएर न्यायपालिकालाई थप बदनाम हुन नदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्दा न्यायपालिकाको शाख जोगिने बताएका थिए ।
