">
काठमाडौँ – विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको नेपाललाई सघाउन २६ अर्ब रुपैयाँ ९२६ करोड ६० लाख डलर० को कर्जा सहयोग गरेको छ ।
बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुको बैठकले सहयोग रकम स्वीकृत गरेको हो । यसमध्ये २० अर्ब (२० करोड डलर) कर्जा सहयोग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरेको हो । आर्थिक र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास नीति अन्तर्गतको यो पहिलो कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम दुई चरणमा हुनेछ ।
‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपाल ऐतिहासिक घडीमा आइपुगेको छ, उच्च स्तरमा समानता र जवाफदेहिता कायम गर्नेमा जनताको यस मुलुकप्रति उच्च आकांक्षा छ’, बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि विश्व बैंकका आवासीय निर्देशक चिमाओ फनले भने ।
यो सहकार्यले बन्ने वित्तीय संरचनाले हालै निर्वाचित भएको नयाँ सरकार सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उनले बताएका छन् ।
यो वित्तीय सहयोग अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लागु गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माण गर्न, बजेट कर्याान्वयनमा सुधार ल्याउन, राजस्व संकलनमा पुनरसंरचना गर्न लगायतमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको विश्वास छ ।
बैंकले दिने सहयोगमध्ये ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (६ करोड ६० लाख डलर) रानी जमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने भएको छ ।
सहयोग हुने रकम यो आयोजनाको उपशाखा, कुलो आधुनिकीरण गर्दै सबै कृषकको जमिनसम्म पानी पुर्याउने प्रणालीको विकासमा खर्च हुनेछ ।
