- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- आर्थिक बर्ष २०७५ /७६ सालका लागि प्रस्तुत बजेटमा गम्भीर त्रुटी भेटिएको छ । निकै संघर्ष गरेर जनताले महानगरपालिका बनाएको बिराटनगरलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुन: ‘उपमहानगरपालिका’ बनाएर बजेटजस्तो संवेदनशील डकुमेन्टमा लापरवाही गरेका छन् । सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउँदा काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा लेखनाथ र भरतपुरलाई मात्र महानगरपालिका बनाएको थियो । पछि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने र विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा भयो । तर उक्त घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि दुवै महानगरपालिका पुनः उपमहानगरपालिकामा झरेको थियो । पछि फेरि २०७४ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विराटनगर महानगरपालिका बन्न पुग्यो ।
सोहि अनुसार महानगरपालिकाकै हैसियतमा बिराटनगरमा चुनावसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । बजेटको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) को डकुमेन्टमा स्थानीय तह शीर्षक अन्तर्गत मोरङको उपमहानगरपालिकामा विराटनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाइएको छ । अझ दुखलाग्दो कुरा त के हो भने सँगै महानगरपालिका भएका बिराटनगर र बीरगंजमध्ये बिरगंजलाई महानगरपालिका नै भनी उल्लेख गरिएको छ भने बजेटमा बिराटनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाइएको छ । एउटै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट महानगरपालिका बनेका दुईमध्ये बिराटनगरलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरिनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने धेरैको तर्क छ ।
