काठमाडौं – डोल्पाका निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा आउने नेकपाका नेता वामदेव गौतमको योजनामा तुषारापात भएको छ । पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सांसद बुढा सुरुमा राजीनामा दिएर वामदेवका लागि ठाउँ खाली गर्न सकारात्मक देखिएका थिए । उनी ‘वामदेवको पक्षमा माहोल बनाउने’ भन्दै जिल्ला पनि गएका थिए । तर, काठमाडौं फर्केपछि उनी ‘मतदाताको दबाबका कारण’ राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय बुढाले राजीनामा दिनैपरे पनि फागुन–चैततिर मात्रै उपयुक्त वातावरण बन्ने सुनाउन थालेको नेकपाका एक नेताले बताए । त्यतिखेरसम्म पार्टी कमिटीसँगै जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसक्ने भएकाले निर्वाचन जित्न सजिलो हुने उनको तर्क छ ।

७ देखि १४ भदौसम्म जिल्ला घुमेका बुढाले मतदातासँग साक्षात्कार गर्दै भदौ दोस्रो साता सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, मतदाताले उनलाई राजीनामा नदिन दबाब दिए । काठमाडौंमा रहेका डोल्पाली युवाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा नदिन थप दबाब दिए । उनीहरूले राजीनामा दिए मत बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएपछि बुढा पछि हटे ।

सांसद बुढाले डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका क्षेत्रका कार्यकर्तासँग धेरै छलफल गरे । माथिल्लो डोल्पाका आफ्ना पार्टीनिकट जनप्रतिनिधिलाई दुनैमा बोलाएर छलफल गरे । दुई नगरपालिकाका धेरै मतदाता भएको क्षेत्रमै पुगेर अन्तत्र्रिmया गरे । दुवै नगरपालिका प्रमुख तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएकाले बुढाले माहोल बनाउन बल गरेका थिए । तर, मतदाताले राजीनामा नदिन सुझाब दिए ।

ठूलोभेरी नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि विवाद छ । ठूलोभेरी नगरपालिकाको केन्द्र पहिला दुनैमा थियो, पछि नगरपरिषद्ले निर्णय गरी जुफालमा सारेको छ । पछिल्लो समय केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनता विभाजित छन् । त्यसैले निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना पनि थियो ।

बुढा डोल्पाबाट दोस्रोपटक भारी मतसहित विजयी भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले ११ हजार सात सय ६१ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका अंगतकुमार बुढाले तीन हजार एक सय ६७ मत पाएका थिए । यति लोकप्रिय मत पाएर विजयी भएका बुढा अर्कोपटक निर्वाचन लड्न गाह्रो हुने भएकाले पनि राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेको अनुमान पनि गरिएको छ ।

बुढालाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई सांसद बनाउने विषयमा पार्टीभित्रै पनि अन्तर्विरोध छ । सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका केही नेताहरूले वामदेवलाई संसद्मा भित्र्याउने अभियान थाले । त्यसमा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सहमति जनाए ।

दुवै अध्यक्ष सकारात्मक देखिएपछि नै बुढा जिल्ला गएका थिए । वामदेव उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि बुढालाई दुई वर्षभित्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याएर मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय वामदेवलाई सांसद बनाउने विषयमा ओलीले रुचि देखाएका छैनन् । उनले उपनिर्वाचनबाट वामदेवलाई सांसद बनाउनुपर्ने प्रस्ट आधारहरू हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । ‘वामदेवलाई किन सांसद बनाउनुप(यो रु संसद्मा वामदेव चाहिन्छ नै भन्ने के त्यस्तो आधार छ रु वामदेवलाई कुनै खास योजनामा सांसद बनाउन थालिएको हो भने किन ल्याउनुप-यो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका एक सल्लाहकारले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने दुवै अध्यक्षले सहमति जनाए वामदेवलाई उपनिर्वाचनमा उठाउने विषयमा विरोध नगर्ने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय गौतमको पक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल पनि सकारात्मक देखिएका छन् । तर, दुवै अध्यक्षले साथ नदिँदासम्म गौतमलाई उपनिर्वाचन उठ्न सजिलो छैन ।

डोल्पाका सांसद बुढाले राजीनामा नदिने भएपछि वामदेवका लागि उपनिर्वाचन गराउने अर्को क्षेत्रको खोजी हुन थालेको छ । पूर्वी रुकुम र प्युठान विकल्प हुन सक्ने भन्दै छलफल चलेको छ । पूर्वी रुकुममा कमला रोक्का र प्युठानमा दुर्गा पौडेल सांसद छन् ।

‘मलाई राजीनामा गराएर वामदेव गौतमलाई उठाउने विषय औपचारिक रूपमा मसमक्ष आइपुगेको छैन । तर, नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको मैले पनि सुनेकी छु,’ पूर्र्वी रुकुमबाट निर्वाचित सांसद रोक्काले भनिन् । यस्तै, वाम गठबन्धनअन्तर्गत प्युठानबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।

यसअघि वामदेवले ललितपुर १ बाट निर्वाचित नवराज सिलवाल, नवलपरासी ९नवलपुर० का तिलक महत र प्युठानबाट निर्वाचित दुर्गा पौडेलमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर उम्मेदवार बन्ने योजना बनाएका थिए । तर, तीनैजनाले अस्वीकार गरेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा डोल्पा रोजेका थिए ।

केही दिनभित्रै सचिवालय बैठक बस्दै छ । उपनिर्वाचनमा उठ्ने–नउठ्ने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुन सक्छ । उठ्ने–नउठ्ने भन्ने विषय बैठकपछि मात्र केही भन्न सकिएला ।