काठमाडौं – वाणिज्य बैंकहरुले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकहरुलाई चालू आवको असार मसान्तसम्म सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रियस्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । २०७५ मंसिर १० गतेसम्ममा छ सय ८५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति पुगेको छ । सोहीअनुरुप बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । समीक्षामार्फत एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको र भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । हालसम्म तीन वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र दुईवटा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई कारोबारका लागि अनुमति प्रदान गरिएको र २५ वटा संस्थाहरुलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्न संस्था/संयन्त्र स्थापनाका लागि आशयपत्र प्रदान गरिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको तीन लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत २०७५ असार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको चार खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड निक्षेप सुरक्षण भएकोमा २०७५ असोज मसान्तमा यस्तो सुरक्षण रकम पाँच खर्ब ४४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर चार दशमलवव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैैंकले जानकारी दिएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा वाणिज्य बैंकहरुको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्राको हकमा यस्तो सीमा वृद्धि गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशत पु-याइएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा वाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर एक करोड ५० लाख वैदेशिक ऋण लिएको छ भने थप एक करोड अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन स्वीकृति प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट घटाई ५० लाख रुपैयाँमासीमित गरिएको छ ।

२०७५ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जामा ओभरड्राफ्ट कर्जाको अंश १७ प्रतिशत रहेकोमा २०७५ असोज मसान्तमा यस्तो अंश १६ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्र्तगत २०७५ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषिक्षेत्रमा छ दशमलव चार प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटनमा सात दशमलव छ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको पाँच दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्गमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । 

मेगा बैंकले बुटवलमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने :- मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले प्रादेशिक कार्यालयका लागि बुटवलमा अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को प्रादेशिक कार्यालयका लागि बुटवलको मिलनचोकमा आफ्नै जमिनमा अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । मेगा अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले बुधबार एक समारोहका बीच संयुक्त रुपमा भवनको शिलान्यास गरेका हुन् । बैंकको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर बैंकिङ पहुँच वृद्धि गरी रोजगारमूलक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीको बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष शाहले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई साकार पार्न कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीसँग हातेमालो गर्न बैंक तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष शाहले सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरे ।

बैंकले यसअघि नै बुटवलमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी कारोबारलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । आगामी ११ महिनाभित्र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरी आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले बताइन् । बैंकको कारोबार उत्साहजनक देखिएको बताउँदै सीईओ खुञ्जेलीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्न सफल भएको जानकारी दिइन् ।उनका अनुसार, बैंकको कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ अर्ब २७ करोडले वृद्धि भई २०७५ असोज मसान्तमा ६६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन ६६ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटी २६ अर्ब ५४ करोडले वृद्धि भई ६२ अर्ब २५ करोड कायम भएको छ । भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बैंकका सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम पोखरेल तथा बुटवल क्षेत्रका उद्यमी, व्यावसायी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता थियो । बैंकको हाल एक सय दुईवटा शाखा, १८ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर, एक सय १९ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्रहरु, दुई हजार तीन सयभन्दा बढी मेगा रेमिट सञ्जाल र ७९ वटा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् । – आर्थिक दैनिकबाट