काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारम्बारको चेतावनीका बाबजुद पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काममा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने यो मन्त्रालयले सन्तोषजनक काम गर्न नसक्दा त्यसको असर सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्माथि नै परिराखेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मेरुदण्ड मानिएको सडक विभाग मन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसुदन अधिकारी र महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठबीच समझदारी बन्न नसक्दा अहिले अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रमुखविहीन भएको महिनौ भइसक्यो । 

मन्त्री रघुवीर महासेठसँग घुस लिने÷दिने कुरा नमिल्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र सडक निर्माण तथा मर्मतको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रदा त्यसको असर प्रत्यक्षरुपमा सरकार र आम जनतामा परिराखेको छ । यही कारणले गर्दा पनि मुख्यरुपमा आम जनता सरकारको कामबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडकको अवस्था पटक पटक सुधार हुने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक २०७५ साल जेठ १५ गते पछि काठमाडौंमा कुनै पनि खाल्डाखुल्डी नदेखिने उनको दाबी रहेको थियो । उनको यो दाबी अहिलेसम्म पूरा हुनसकेको छैन भने मन्त्री महासेठसँगै सचिव अधिकारी र सडक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका बीचमा कुरा नमिल्दा सडक विभागमा इन्जीनीयरहरूको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।

यही कारणले सडक विभाग अन्तर्गतका कतिपय आयोजना, योजना तथा डिभिजन कार्यालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । योजना तथा डिभिजन कार्यालय नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा प्रथम श्रेणीका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जीनीयर तथा द्वितीय श्रेणीका डिभिजन इन्जीनीयरहरू कामविहीन अवस्थामा मन्त्रालय र सडक विभागमा हाजिर गर्दै हिंड्ने गरेका छन् । समाचार सूत्रका अनुसार मन्त्री महासेठसँग लेनदेनको कुरा नमिल्दा सडक विभागका ४० जना डीई र सुई इन्जीनीयरहरू यसरी कामविहीन भएर थन्किराखेका हुन् ।

सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबै सांसदका निम्ति आकर्षक मन्त्रालय हुने गरेको छ । जनस्तरमा सरकारले काम देखाउने पहिलो मन्त्रालय पनि यही हुने गर्दछ । तर, यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री महासेठको भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ भने सडक विभागले आफ्नो जिम्मेवारी जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न नसक्दा जनतामा सडक विभागप्रति मात्र होइन सम्पूर्ण सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिराखेको छ ।

वर्तमान सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने अपजस प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थाप्लोमा बजारिने गरेको छ र विरोधीहरूको विरोधको प्रमुख आधार पनि सडकको अवस्था हुने गरेको छ । सरकारले तराईको विकास र तराईका जनताको आर्थिक अवस्थाको निम्ति महत्वपूर्ण मानेर अगाडि बढाएको हुलाकी राजमार्गको आयोजना प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ ।

यसैगरी पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको आयोजना पनि लामो समयदेखि नै नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका पाँचवटा योजना कार्यालय धुलिखेल, पर्वत, जनकपुर, धनगढी, गोरखा पनि प्रमुखविहीन अवस्थामै छन् । यसैगरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत जनकपुर, धनगढी, नेपालगंज, वीरगंज योजनामा पनि प्रमुख रिक्त रहेको लामो समय वितिसकेको छ । 

मुलुककै प्रवेशद्वार मानिएको पथलैया–वीरगंज व्यापारिक मार्गको प्रमुख पद पनि विगत ६ महिनादेखि रिक्त रहेको छ । सम्पूर्ण सडक विभागमा अहिले योजना, आयोजना र डिभिजन प्रमुख गरी ४० पद रिक्त रहेका छन् । ११ किलो छेपेटारको योजना प्रमुख पनि छैन । मदन भण्डारी लोकमार्गको आयोजना प्रमुख र योजना प्रमुख कहिले नियुक्त हुने र कार्यालय स्थापना हुने हो अत्तोपत्तो छैन । आरएमबी आयोजना प्रमुख, एडीबीको योजना प्रमुख पनि रिक्त रहेको लामो समय बितिसकेको छ । 

सडक विभाग अन्तर्गतका अधिकांश योजना, आयोजना तथा डिभिजन कार्यालय प्रमुखविहीन हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य अगाडि बढाउन सकेको छैन भने भुक्तानी दिनुपर्ने २० अर्ब रुपैया पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि भ्रष्ट मन्त्रीका कारण राष्ट्रिय गौरबका सडक आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् भने विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

सुई/डीईहरूलाई पेण्डुलम बनाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एकातिर काम गर्न सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर मन्त्री महासेठको भ्रष्ट कार्यशैलीले गर्दा यो सरकारसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत बद्नाम भइराखेका छन् । – साँघु साप्ताहिकबाट