काठमाडौं – स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र विकासले फड्को मार्ने आशा जनतामा थियो । तर त्यसविपरीत निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय तहमा खटिएका सरकारी कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने गरेका छन् । अधिकांश नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरूले कर्मचारीहरूको जालोमा परी गलत निर्णय गर्दैआएका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि सुशासन हुने अपेक्षा गरेका जनता स्थानीय निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारबाट पछिल्लो समय निराश हुन थालेका छन् । 

उदाहरणका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई नै लिन सकिन्छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन्, चिरन्जीवी तिमल्सिना । उनले भूकम्प पीडितका लागि निशुल्क नक्सा बनाइदिने नाममा एक संस्था खडा गरी नगरबासीलाई ललीपप देखाए । प्रशासकीय अधिकृत तिमिल्सिनाले एक महिनाअघि सरकारी संस्थासँग जोडिएको एक संस्था छ, निशुल्क नक्सा बनाउँदोरहेछ भनेर नगरपालिका बैठकमा प्रस्ताव ल्याए । 

भूकम्पपीडितका लागि निशुल्क नक्सा बनाउनु राम्रो कुरा हो, १५ देखि २० हजार रकम नगरबासीको बचत हुन्छ भनी नगरपालिकाबाट निर्णय नै ग¥यो । त्यो नक्सा निशुल्क बनाउने प्रशासकीय अधिकृत तिमल्सिनाको प्रस्तावमा त ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएको भेद केही दिनमै खुलेको छ ।

उक्त संस्थाले निशुल्क नक्सा बनाएपछि उसैले भनेको पसलबाट सबै निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको खुलासा भएपछि प्रशासकीय अधिकृत र उक्त संस्थाबीचको सेटिङ पर्दाफास भएको हो । कतै दर्ता समेत नभएको उक्त संस्था पनि इन्जीनीयरको नभई डकर्मीहरूको रहेको रहस्य खुलेको छ ।

डकर्मी र निर्माण सामग्री बिक्री गर्नेहरूको सेटिङमा नक्सा निशुल्क बनाउने तर सामान महंगोमा बिक्री गरी असुलउपर गर्नेगरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसँग सेटिङ गरिएको खुलेपछि निशुल्क नक्सा बनाउने निर्णयमा के स्वार्थ लुकेको रहेछ भन्ने खुलेको छ । 

डकर्मीहरूले ४–५ जना इन्जीनीयर भाडामा बोलाएर नक्सा बनाउन लगाउने र त्यसबापत निर्माण सामग्री आफूले भनेको पसलबाट भनेअनुसारकै मूल्यमा किन्न लगाई नगरबासीलाई ठगी गर्ने काम सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतकै संरक्षणमा भएको छ ।

नगरपालिकाले निर्णय नै गरी जनता ठग्न छुट दिएको छ । निशुल्क नक्सा बनाउन जाने सेवाग्राहीलाई सिमेन्ट, रड, बालुवा, गिटीदेखि इटा, टायल सबै त्यही डकर्मीहरूले भनेको ठाउँबाट किन्नुपर्ने अन्यथा नक्सापास नहुने, निर्माण सम्पन्न नहुने भनेर तर्साउने गरिएको सूर्यविनायकमा घर बनाउन लागेका सूर्य शर्माले बताए । उनले भने–‘यो त सिधै नगरपालिकाको संरक्षणमा उपभोक्ता ठगी हो ।’ 

यसरी डकर्मीहरूको संस्थाले प्रशासकीय अधिकृत तिमल्सिनालाई अग्रिम २० लाख रुपैयाँ घुस दिएर नक्सा बनाउने निर्णय गराएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार अग्रिम घुस लिएका प्रशासकीय अधिकृत तिमल्सिनालाई प्रत्येक नक्सा अनुसार निर्माण सामग्री बिक्रीबाट आउने कमिसनको भागबण्डा हुनेगरी सेटिङ गरिएको छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाभन्दा अघि बुढानीलकन्ठ नगरपालिकामा उक्त डकर्मीहरूको संस्थाले सेटिङ गरी नक्सा बनाउने गरेको थियो । बुढानीलकन्ठमा विवादमा परेपछि त्यहाँबाट लखेटिएर सूर्यविनायक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनासँग सेटिङ गरी घर बनाउनेहरूलाई निर्माण सामग्रीमा दोब्बर मूल्य असुली गर्न पुगेको छ ।

प्रशिक्षणका नाममा ब्रम्हलुट 

सूर्यविनायक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने नाममा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ठूलो अनियमितता गर्दैआएका छन् । एक साताअघि जनप्रतिनिधिलाई राखिएको प्रशिक्षणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई पनि बोलाएका थिए । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा विषयबस्तुको बारेमा कुनै जानकारी नै नभएका ब्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रुपमा ल्याउने गरेका छन् ।

प्रशिक्षण यति कमजोर हुन्छ कि झारा टार्न र बजेट सक्ने ध्येयले मात्र गरेको महसुस जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । १ लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको बिल पेश गरी ४ लाख प्रशासकीय अधिकृतको खल्तीमा जाने गरेको छ । तिमल्सिना आइसकेपछि यस्ता गोष्ठी ५ वटा गरिसकेका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव थपलियालाई ५० हजार रुपैयाँ खल्तीमा हालिदिएपछि औचित्यहीन प्रशिक्षणका नाममा बजेट स्वीकृत गर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने करोडौं रुपैयाँको ठेक्का सचिव थपलियाले आफ्नै दाजु युवराज गाउँले थपलियालाई दिएका छन् । जो हिमायल मावि खाँदबारी संखुवासभाका सामान्य शिक्षकबाट अवकाश पाएका ब्यक्ति हुन् । जुन कुरा साँघुले यसअघि नै उजागर गरिसकेको छ । सचिवका दाजुले दिने प्रशिक्षण झारा टार्ने र पैसा पचाउनेबाहेक उपलब्धीविहीन भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाबाटै स्पष्ट भएको छ ।

फर्निचरदेखि सीसी क्यामरा खरिदमा घोटाला

सूर्यविनायक नगरपलिकामा सबैभन्दा ठूलो घोटाला सामान खरिदमा भएको छ । सरकारी निकायमा सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर सूर्यविनायक नगरपालिकाले खरिद ऐन नियम पैतालामुनि कुल्चिएर मनपरी गर्दै भ्रष्टाचार गरेका छन् । वडादेखि नगरपालिकासम्मको लागि फर्निचर खरिद, सोफासेट, कम्प्युटर, सीसी क्यामरा खरिद गर्ने क्रममा ब्यापक घोटाला भएको छ ।

खरिद ऐन नियममा ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिदमा कोटेसन गराएर जसले कम दरमा दिन्छ उसैलाई आपूर्तिको ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रशासकीय अधिकृत तिमल्सिनाले सेटिङ भएको कम्पनीसँग विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरी अनियमितता गरेको उजुरीपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्न थालेको छ । सतर्कताले छानबिन सुरु गरेपछि पनि कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिना र लेखाअधिकृत सुदर्शन पौडेलले विना प्रतिस्पर्धा हचुवाका भरमा सामान खरिद गर्न छाडेका छैनन् ।

शिक्षा शाखाको अनुगमनः बोर्डिङ स्कूलमा एक्लै, सरकारीमा हुल 

सूर्यविनायक नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुखमा सविता दंगाल छन् । शाखा अधिकृत हुँदै उनी शिक्षा शाखा प्रमुख थिइन् । पछि उपसचिवमा नाम निकालेपछि उनी शिक्षा मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो । तर ३ महिनापछि उनी पुनः सूर्यविनायक नगरपालिकामै सरुवा मिलाएर आइन् ।

शिक्षा शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार उपसचिव दंगालले नगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयको अनुगमनमा जाँदा सबै कर्मचारी लिएर जाने गरेकी छन् । तर निजी विद्यालयको अनुगमनमा जाँदा उनी एक्लै सुटुक्क जाने र भेटीघाटी बुझेर आउने गरेको आरोप छ । उनी शिक्षा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई रिझाएर पुनः सूर्यविनायकमा जानुको कारण पनि प्राइभेट स्कुलबाट असुल्न पाइने लाखौंको घुस नै हो भन्छन् शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू ।

बीचमा मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि पनि दंगाल सूर्यविनायक नगरपालिकामै अनेक बहानामा जाने गरेकी थिइन् । दरबन्दी नै नभए पनि उनले त्यो समयमा शिक्षाको नीति निर्माणको बारेमा मिटिङ राख्ने गरेकी थिइन् । 

मेयर बने खोपाका देउता

सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापालाई प्रशासकीय अधिकृत तिमल्सिना, शिक्षा शाखा प्रमुख सविता दंगाल र लेखाअधिकृत सुदर्शन पौडेलले गुमराहमा राखी मनपरी गर्दैआएका छन् ।

उनी सोझा प्रकृतिका भएकाले कर्मचारीहरूको मनपरी चल्दैआएको छ । तर बदनाम नेकपा र मेयर थापाको भइरहेको छ । नगरबासीले नेकपाबाट जितेका मेयरले भ्रष्टाचार गरे, नक्सा बनाउने नाममा निर्माण सामग्री महंगो मूल्यमा किन्न बाध्य बनाए भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् । – साँघु साप्ताहिकबाट