सडक विस्तारले घर भत्किने चिन्ताकै बीच जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का शिवनाथ साहको ६ पुस २०७५ मा निधन भयो । उनी पनि बिते, घर पनि भत्कियो । साहले आफ्नो नामको घडेरी छोराहरू रामचन्द्र, रामकुमार, श्रवणकुमार र कृष्णकुमारलाई तीन–तीन धुरका दरले अंशबण्डा गरिदिएका थिए । अंशबण्डापछि उनी ७० वर्षीय पत्नी भगवती देवीसित ३ धुर जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्थे । सडक विस्तारले डेढ धुर जग्गा गएपछि बुढेसकालमा उनकी पत्नीको पनि उठिबास भएको छ । छोरा कृष्णकुमारले भने, “उपमहानगरले घर भत्काइदियो । चिन्तै चिन्तामा बुवा बित्नुभयो । आमाको पनि बिचल्ली छ ।”

वास्तवमा सडक विस्तारले यो परिवारको उठिबास नै भएको छ । अंशमा तीन–तीन धुर जग्गा पाएका चार छोरामध्ये कसैको पनि घर बन्ने स्थिति छैन । सडकले घर भत्काएर विचल्ली पारेपछि उपमेयर रीतादेवी मिश्रलाई वैकल्पिक घरबासको व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्ति दिन शिवनाथका छोराहरूले अनुरोध गरेका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । कृष्ण भन्छन्, “हामी गरीब, नपढेका कमजोर मानिसको बिन्ती कसैले सुनेन ।” सडक विस्तार अभियानले आफूहरूको मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कृष्णको अनुमान छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का दीपककुमार साहको पीडा पनि उस्तै छ । मुख्य शहरमा तीन धुर जग्गामा उनले बनाएको घर सडक विस्तारमा भत्काइएको छ भने डेढ धुर जग्गा सडकमा गाभिएको छ । भत्काउनुअघि उनले घरको एउटा सटरमा औषधि पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । दीपक भन्छन्, “अब डेढ धुर जति मात्रै जग्गा बचेको छ । त्यसमा सटर पनि निर्माण हुन सक्दैन । हाम्रो विचल्ली भयो ।” दीपकका अनुसार उनको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गा सडकमा गएको छ भने २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको घर भत्किएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का ठाकुर साह पनि दुई धुर जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए । सडक विस्तारले उनको आधा धुर जग्गा मात्र बाँकी छ । घर जग्गा नै सडकमा परेपछि उनको उठिबास भएको छ । ठाकुर भन्छन्, “चोकमा घर थियो, त्यही गएपछि मेरो उठिबास भयो । सबै गरेर रु.२ करोड जतिको क्षति भएको छ, अब के गर्नु ?”

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार र एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा तीन वर्षअघि बनाउन शुरू गरेको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले जनकपुरमा धेरैको उठिबास पारेको छ । २६ पुस २०७० अघि जनकपुरको मुख्य शहरका अधिकांश सडक ५ देखि १३ मिटरको मापदण्डभित्र सीमित थिए । तर, २६ पुस २०७० मा तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले नगर परिषद्बाट सडकको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर सडक विस्तार गर्ने बाटो खोले । त्यसमा रेल्वे स्टेसनदेखि जनकचोक, मुरलीचोक हुँदै हनुमानगढीसम्मको सडक चौडाइ १६ मिटर कायम भयो । त्यसअघिसम्म उक्त सडक १३ मिटर कायम गरिएको थियो ।

त्यही नगर परिषद्ले जानकी मन्दिरदेखि जानकी चोक र महावीर चोक पुग्ने अर्को सडकको चौडाइ ९ मिटर कायम गर्‍यो । फेरि त्यही सडक ९ असार २०७५ मा दोस्रो नगरसभाबाट १० मिटर कायम गरिएको छ । त्यस्तै कदमचोकदेखि जनकचोकसम्मको सडक पहिले १३ मिटर चौडाइको थियो । तर, ९ असार २०७५ को नगरसभाले त्यसलाई १६ मिटर कायम गरेको छ । यसरी थरीथरीका मापदण्ड बनाएर सडक विस्तार गरिएका कारण सडकको दुवै किनाराका बासिन्दाको उठिबास भएको हो । यसबाट व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा कहालीलाग्दो क्षति भएको छ । यो आयोजनाबाट मात्रै जनकपुरमा दुई हजार भन्दा बढी परिवार प्रभावित छन् । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका डेपुटी म्यानेजर तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभिएको छ भने १५०० को घर समेत भत्काइएको छ ।”

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले जनकपुरभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजना हो– एकीकृत शहरी विकास आयोजना । यसमा सडक विस्तार, ढल निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन पर्छन् । जनकपुरभित्रको ९ किलोमिटर सडक विस्तार र ३१ किलोमिटर ढल निर्माण गर्न रु.९८ करोड लागत रहेको यो आयोजनामा ५५ प्रतिशत संघीय सरकारको, २५ प्रतिशत एशियाली विकास बैंक र २० प्रतिशत उपमहानगरपालिकाको लगानी छ । तर, परियोजनाका कारण घरजग्गा गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइएको छैन । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह भन्छन्, “घरजग्गा क्षति भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने स्थानीय सरकारको हैसियत नभएकोले नदिइएको हो । पीडितलाई संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । त्यो पनि भएको छैन ।”

वडाध्यक्षकै घरमा डोजर

परमेश्वर साह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हुन् । पिडारीचोक नजिक साढे दुई कट्ठा जग्गामा उनको पक्की घर थियो । भवन निर्माण मापदण्ड पूरा गरी १५ असोज २०७० मै साहले नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि लिएका थिए । उनले घर बनाउँदा सडकका लागि २६ फिट ३ इन्च जग्गा पनि छाडेका थिए । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्दा साहको घर भत्काइदियो ।

२१ असोज २०७५ मा मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर रीतादेवी मिश्र नै उपस्थित भएर साहको घरमा डोजर चलाएका थिए । घर भत्काउँदा नगरपालिकाले प्रहरी समेत परिचालन गरेको थियो । मेयर साह राजपा नेपालबाट निर्वाचित हुन् भने वडाध्यक्ष साह कांग्रेसबाट । “मापदण्ड पूरा गरेर बनाएको घरमा डोजर लगाउन पाइँदैन । घर भत्काउन कुनै कागज छ भने देखाउन अनुरोध गरें । तर, मेयर सा’पले मान्नुभएन ।” वडाध्यक्ष साहले भने, “त्यो दिन मेरो घर मात्र भत्काइएन, म, मेरी श्रीमती, दाजु र भान्जालाई गिरफ्तार पनि गरियो ।”

कार्यपालिका बोर्डमा मेयर साहका निर्णयको विरोध र उनका अनियमितता माथि प्रश्न गरेको कारणले मेयरकै अगुवाइमा आफ्नो घरमा डोजर चलाइएको परमेश्वरको आरोप छ । उनको डेढ धुर जग्गा सडकमा गाभिएको छ । डोजरले क्षत–विक्षत पारेको घर मर्मत गर्न उनको १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनकपुर पिडारीचोकको जग्गाको चल्तीको मूल्य अहिले प्रतिधुर रु.५० लाख पर्छ । साह भन्छन्, “सडक विस्तारले मेरो जग्गा र घर गरेर करीव ९० लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ ।”

सडक विस्तारमा निजी सम्पत्ति गुमाउने अरूको कथा पनि उस्तै छ । जनकपुर–४ का रमेशकुमार साहको घरमा पनि उपमहानगरपालिकाले २४ फागुन २०७५ मा डोजर लगायो । साह जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको पूर्व अध्यक्ष हुन् भने उनकी पत्नी माधवी रानी साह पूर्व सभासद् । साह दम्पतीले महावीर चोकको ६ धुर जग्गामा घर बनाएका थिए ।

तर, उपमहानगरपालिकाले उनीहरूको घर पनि भत्काइदियो । उपमहानगरपालिकाले विना क्षतिपूर्ति घर घत्काएको भनेर साह दम्पती लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २८ कात्तिक २०७५ मा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नु भन्ने आदेश दियो । तर अदालतको त्यो आदेशको अवज्ञा गरिएको छ । साह दम्पती फेरि अदालतको अवहेलनामा अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । साह भन्छन्, “विकासका लागि हामी अदालतलाई पनि मान्दैनौं, हामी आफैं अदालत हौं भनेर उपमेयर रीतादेवी मिश्रले घर भत्काउन आदेश दिनुुभयो ।” यता, उपमेयर मिश्र भने त्यो दिन आफूले चश्मा नलगाएका कारण अदालतको आदेश पढ्न नसकेको बताउँछिन् । “हाम्रो गल्ती भएको छ, अब गल्ती दोहोरिंदैन”, उनको कथन छ ।

अदालतकै अवज्ञा

रमेशकुमार साहले पनि उपमहानगरपालिकाको बाटो विस्तार आयोजनाबाट नीजि सम्पत्ति गुमाएका छन् । डोजरले भत्काएको साहको घर मर्मत गर्न मात्रै ३० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । साह भन्छन्, “सडक विस्तारले मेरो मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ जतिको जग्गा गयो, घरमा पनि क्षति भयो ।”

जनकपुर उपमहानगरपालिका १ मा को स्टेसन रोडमा यसअघि ४२ फिट चौडाइको बाटो थियो । सडकको दुवैतिर पक्की घर थिए । २०७४ साउनमा उपमहानगरपालिकाले स्टेसन रोडमा ५२.८ फिट चौडाइ कायम गरेर सडकको नयाँ मापदण्ड बनायो र दुवैतिरका घर भत्काउन भन्यो । त्यो निर्णय विरुद्ध निर्मला देवी महतो, वशिष्ठनारायण सिंह लगायत ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई ‘अदालतबाट माग गरिएको जवाफ नपठाएको र पछि स्पष्टीकरण सोधी पठाउँदा समेत गलत, झूटा जिकिर गरी केवल औपचारिकता निर्वाह गरेको’ भनेर रु.५ हजार जरिवाना समेत गर्‍यो । सो आदेशमा सडक विस्तार गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनिएको थियो । तर, अदालतको आदेश विपरीत उपमहानगरपालिकाले क्षतिपूर्ति नदिई व्यक्तिका घरमा डोजर लगाएको छ । स्थानीय भानुचोक निवासी नथमलाल गोयन्का भन्छन्, “स्थानीय बासिन्दाले अदालतमा मुद्दा हालेको झोकमा उपमहानगरपालिकाले तीन पटक मेरो घरमा डोजर लगायो । तैपनि हामीले केही गर्न सकेनौं ।”

जनकपुर–२ का होटल व्यवसायी विजयकुमार झुनझुनवालाको होटलमा पनि सडक विस्तारका कारण क्षति भएको छ । जनकपुरधामको मुटु मानिने शिवचोकस्थित आफ्नै घरमा उनले ‘होटल वेलकम’ चलाएका छन् । सडक विस्तारले उनको दुई धुर जग्गा सडकमा परेको छ । स्थानीयका भनाइमा, शिवचोकको जग्गाको मूल्य ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ प्रति धुर पर्छ । विजय भन्छन्, “उपमहानगरपालिकाले विकासका नाममा स्थानीय बासिन्दाका घरमा डोजर चलायो । मेरो होटलमा पनि डोजर लगाउन थालेपछि धेरै क्षति होला भनेर आफैंले भत्काएँ ।”

विजयका भनाइमा उनको रु.२ करोड जतिको जमीन नै गयो । होटल मर्मतमा चाहिं रु.१३ लाख जति खर्च भयो । विजय भन्छन्, “एउटा व्यवसायीको रु.२ करोड १३ लाख सडकका कारण गुम्नु ठूलो क्षति हो ।” फेरि यत्रो नोक्सानीबाट बनेको सडक पुनः विस्तार नहोला भन्ने छैन । स्थानीय सन्दिप साह भन्छन्, “नगरका पदाधिकारीले कुनै पनि दिन नयाँ मापदण्ड बनाएर फेरि निजी घरजग्गामा डोजर चलाउने हुन् कि भन्ने भयमा छन्, जनकपुरवासी ।”

सडक विस्तारबाट पीडित अर्का व्यक्ति जनकपुर–१ का प्रभु जालान हुन् । लालपुर्जामा उनको १३ धुर जग्गा थियो । सडक विस्तार हुँदा दुई धुर काटियो । जालानको जग्गाको मूल्य प्रति धुर ५० लाख पर्छ । जालान भन्छन्, “मेरो एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भयो ।” उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर घर भत्काउन थालेपछि धेरै क्षति हुने भयले जालानले पनि आफैंले घर भत्काए । किनकि डोजर लगाइएका अधिकांश घर पूरै हल्लिएर कमजोर भएका छन् ।

जालान जनकपुरका व्यवसायी हुन् । उनले घर धितो राखेर व्यापार गर्न बैंकबाट ऋण लिएका थिए । तर, सडक विस्तारमा परेर घर भएको जग्गाको क्षेत्रफल घटेपछि बैंकले समेत उनलाई ताकेता गर्न थालेको छ । जालान भन्छन्, “बैंकमा १३ धुर जग्गा देखाएर पैसा लिएको, अब ११ धुर मात्र छ । बैंकको चित्त बुझाउन गाह्रो भएको छ ।”

विधि र प्रक्रिया मिचियो

प्रचलित कानून अनुसार, कुनै पनि विकास आयोजना शुरू गर्नुअघि त्यसले गर्ने क्षतिको मूल्याङ्कन गरिन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नु परे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ । जनतालाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ । यीमध्ये कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाले बलजफ्ती सडक विस्तार गरेको छ ।

जस्तो कि कुनै पनि घर भत्काउँदा सार्वजनिक सूचना गरिएन । वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले १० चैत २०७५ मा घर भत्काउन दिएको सार्वजनिक सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले १० वैशाख २०७६ सम्म त्यसको जवाफ पठाएको छैन ।

अर्कोतर्फ सडक विस्तार गर्दा मानिसका निजी जग्गा सडकमा गाभिएको भए पनि लालपुर्जामा त्यसको लगत भने काटिएको छैन । यसले गर्दा जग्गाधनी थप मर्कामा परेका छन् । लगत नकाटिएकोले पुरानै क्षेत्रफलको राजस्व तिर्न जग्गाधनी बाध्य छन् । नापी कार्यालय, धनुषाका नापी अधिकृत कामेश्वर राउतका अनुसार, हालसम्म कसैको पनि जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन । राउत भन्छन्, “सम्बन्धित व्यक्तिले लगत कट्टा गराउन उपमहानगरपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ । त्यो लिएर आएपछि नापी कार्यालयले लगत कट्टा गरेर बाँकी जग्गा कायम गरिदिन्छ ।”

कतिसम्म लापर्वाही भएको छ भन्ने एउटा उदाहरण, उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार र सडक निर्माणमा भएको क्षतिको कुनै विवरण समेत राखेको छैन । ९८ करोड रुपैयाँको सडक विस्तार तथा ढल निर्माण गर्दा केही अर्ब मूल्यको निजी सम्पत्तिको क्षति भएको विज्ञहरूको अनुमान छ ।

यो आयोजनाका कारणले कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको भौतिक तथा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका अवकाशप्राप्त इन्जिनियर जुगलकिशोर लाभको अनुमान छ । उनी भन्छन्, “वास्तविक क्षति त १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै होला । जनतालाई रि–सेटलमेन्टको योजना नै नदिई अँध्यारोमा राखेर तानाशाही लादियो ।”

एशियाली विकास बैंकले सडक विस्तार गर्दा पूर्व शर्तको रूपमा उपमहानगरपालिकालाई जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिन भनेको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले आफूसँग त्यसका लागि बजेट नभएको बताउँदै आएको थियो । उपमेयर रीतादेवी मिश्र अहिले पनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति क्षति भएको मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छिन्, “जनताको निजी सम्पत्ति क्षति भएको भन्दा पनि उनीहरूले विकासको लागि योगदान गरेका हुन् । बजेट नभएकोले हामीले उनीहरूलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन सकेनौं ।”

जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक विस्तार गर्न दातालाई आग्रह गर्दा सडक विस्तारको सम्झौता नै नहुने जोखिम रहेकोले सबै प्रक्रिया मिचिएको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर गङ्गाप्रसाद यादव बताउँछन् । यादव भन्छन् “९८ करोडको सडक र ढल बनाउँदा कहालीलाग्दो विनाश भएको सत्य हो ।”

‘विकासको बौलाहा मोडल’

महाबिर चोकस्थित रमेश साहको घर

उपमहानगरका इन्जिनियर तथा आयोजनाका डेपुटी म्यानेजर वीरेन्द्र यादवका अनुसार सडक विस्तारबाट पुरानो सडकमा ३ लाख २८ हजार वर्ग फिट जमीन गाभिएको छ । १ कठ्ठामा ३ हजार ६४५ वर्ग फिट हुन्छ । त्यस अनुसार कुल ८९.९८ कठ्ठा जग्गा (साढे चार बिघा) जमीन सडकमा गाभिएको छ । जनकपुरको मुख्य बजारको महँगो जग्गा हो । परियोजनाका पूर्व कन्सल्टेन्ट समेत रहेका प्राविधिक इन्जिनियर बद्री झाका अनुसार औसत न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ प्रति धुरका दरमा हिसाब गर्दा पनि दुई हजार जग्गा धनीको रु.५ अर्ब भन्दा बढीको जग्गा मात्रै सडकमा स्वाहा भएको छ । उनका भनाइमा, सडकमा परेका घर भत्काउँदा र मर्मत गर्दा अरू थप ५ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ । जग्गा र घर जोड्ने हो भने यो क्षति १० अर्बभन्दा माथि पुग्छ ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललितकुमार साह पनि ९८ करोड रुपैयाँको विकास आयोजनाले जनकपुरमा अनुमान नै नगरिएको क्षति भएको ठान्छन् । साह भन्छन्, “जनकपुरमा भएको सडक विस्तारले महाविनाश निम्त्याएको छ ।”

विकास अर्थशास्त्री प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभ सडक निर्माणका क्रममा विकास आयोजनाको पैसा भन्दा धेरै गुणा बढी निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको बताउँछन् । लाभ भन्छन्, “मान्छेको खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन काटिएको छ । मानसिक तनाव त्यतिकै छ । त्यसैले मैले त यसलाई विकासको बौलाहा मोडल भनेको छु । विकासको नाउँमा जनतामाथि भएको महाअपराध हो, यो ।”

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जितेन्द्र महासेठ सडक विस्तारका क्रममा कति क्षति भयो भनेर हिसाब गरेर बसेका छन् । उनका भनाइमा मासिक १३ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहका अनुसार निर्माणका कारण जनकपुरमा झण्डै ६ महीना व्यापार ठप्प भयो । साह भन्छन्, “२०७५ जेठदेखि कात्तिकसम्म व्यापार ठप्पै भयो । त्यो ६ महीनामा मात्रै हामीले ७८ करोड रुपैयाँ गुमायौं ।” साहका भनाइमा, व्यापारीले त्यो घाटा पूर्ति गर्न अब कम्तीमा पनि चार वर्ष लाग्छ ।

सडक विस्तारले सरकारी निकायलाई पनि क्षति भएको छ । सडक विस्तार गर्दा जमीनमुनिका पाइप काटिएकोले ठूलो क्षति भएको हो । खानेपानी कार्यालयका प्रमुख विनोद मिश्रका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा संस्थानको पनि २ अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । मिश्र भन्छन्, “सडक खन्दा खानेपानीले जडान गरेको पाइप उखेलेर फ्याँके । ती पाइप पनि भेटिएनन्, सबै ठेकेदारले नै लगे ।” सडक विस्तारले खानेपानीको पाइप काटिएकोले दुई हजार जति ग्राहकले दुई वर्षदेखि खानेपानी पाएका छैनन् । त्यसबापतको राजस्वबाट संस्थान वञ्चित छ ।

सडक विस्तारले नेपाल दूरसंचार संस्थानले पनि क्षति व्यहोरेको छ । संस्थानले जमीनमुनि जडान गरेको केवल नष्ट भएको छ । संस्थानका जनकपुरका प्रमुख चिन्मय आनन्दका भनाइमा, “यहाँ ७ हजार ग्राहकले एक वर्षदेखि ल्याण्डलाइन सेवा पाएका छैनन् ।” सडक विस्तारले ३६ करोड रुपैयाँ जति नोक्सान भएको हुनसक्ने नेपाल दूरसंचार संस्थान आउट साइड मर्मत शाखाका इन्चार्ज राजकिशोर चौधरीको आकलन छ ।

२०६२ माघदेखि निर्माण शुरू भएको यो परियोजनाको पटक पटक थपिएको म्याद २०७५ चैतमा सकिएको छ । तर अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा परियोजनाका डेपुटी म्यानेजर वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “अझै ५० मिटर सडक र १ हजार मिटर फुटपाथ निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।”

वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु: सर्वोच्च अदालत
१. नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कानूनको अनिवार्य शर्त हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाहरूको मर्म रहेको पाइन्छ । त्यसको अनिवार्य पालना हुनु जरूरी छ ।
२. कानून बमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्न मौलिक हकको प्रावधान संविधानमा राखिएको हो ।
३. सार्वजनिक सडक ऐनले सडक सीमाका निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक सीमा तोक्ने काम गर्नु ।
४. आवासको हकबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नु । विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्नु र नगराउनु ।
५. सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने माध्यम वार्ता भएको हुँदा विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु ।

(सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सानु श्रेष्ठ समेतको मुद्दामा २ असोज २०७४ मा गरेको आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठ ।)