NABIL AD
Civil Bank

अर्थ समितिमा अनिल शाहको प्रश्नः ‘बैंकबाट राहत लिएका व्यवसायीले चाहीँ उपभोक्तालाई राहत दिनु पर्दैन ?’ (भिडियो)

GARIMA BANK AD
  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 

काठमाडौँ । बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणिलाई मात्र दिने हो कि ऋणीले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरुसँग गरेको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

 बैंकले १४ लाख ऋणिलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने उनको तर्क छ । छलफलमा बोल्दै उनले बैंकले समस्यामा परेका ऋणिलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने बताए । वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणिहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता बैंकरहरुको रहेको बताउँदै उनले सबैले पाउन नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बैंकहरुले आफ्ना ऋणिहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गिकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको स्पष्ट पारे ।
उनले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभवित भएकालाई यल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रिन जोनमा बर्गिकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताएका छन् । ‘हाम्रो लोन पोर्टफोलियोलाई ब्रान्च वाइज, युनिट वाइज रेड, यल्लो, र ग्रिनमा हामी परिवर्तन गरिराखेका छौं । रेड भनेको जस्तो टुरिजम होला अर्थात जसलाई एकदम प्रभाव परेको छ, नकारात्मक प्रभव परेको छ , यल्लो भनेको अधिकांश यसमा छन् । अहिले त बन्द छ सबैलाई प्रभाव परेको छ तर बन्द खुलेपछि अलिकति राहत पाउनुभयो भने वहाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ र ग्रिन भनेको कति क्षेत्र छ जसलाई प्रभाव नै परेको छैन वहाँहरुलाई ग्रिन छ । तर हाम्रो राहत इक्वल डिस्ट्रिव्युसन भयो, अहिले इक्वल डिस्ट्रिव्युसनले हुँदैन् । एक्युटिबल डिस्ट्रिब्युसन चाहिन्छ ।’ उनले भने । बाँकी भिडियो रिपोर्टमा हेर्नुहोस् :
Hamro Parto AD
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

BLUE DIAMOND AD