काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उक्त रकम बिनियोजन गरिएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार उक्त कार्यक्रममार्फत् २ लाख मानिसले रोजगारी पाउनेछन् । यो रकम गत आवको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

गाउँ आफै बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममुलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता मुलक र प्रविधि सहितको श्रममुलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिपविकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिपफारिस भएका रोजगारी सहितको तलिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्ष सम्म रोजगारी सुनिस्चित गरेमा तीन महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।