">
- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
‘निजी क्षेत्रलाई खासगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई मैले देख्दा र बुझ्दा मेरो व्यक्तिगत बुझाईमा नेपाल राष्ट्र बैंक यसको फुल रेगुलेटर बडि छ । अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको फुल रेगुलेसन, इन्सपेक्सन, सुपरभिजन, मोनिटरिङ गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ त्यसै अन्तर्गत रहेर संस्था जन्मिन्छन हुर्किन्छन बढ्छन भने उसले हेर्ने चिज हो । उसले कन्ट्रोल गरेकै छ । कारबाही गरेकै छ । यस्ता चिजहरु छदैछन् । त्यो अर्थमा फेरी एउटा रेगुलेटरको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ भने आवश्यक हो कि होइन् । किन भने हाम्रो देशमा विगतका केही वर्षदेखि अख्तियार भन्दा साथ मान्छेहरु व्यवसायी उद्यमीहरु तर्सिने अनि एकदम इमान्दारी ट्रान्सपरेन्ट र अनेस्ट व्यवसायी उद्यमीहरु हच्किने अनि अन्यथा चाहिं अरु जागरुक हुने यो गलत हो । त्यसले गर्दाखेरी नियमनकारी निकाय हरेक विधिका छन् । टेलिकममा हेर्नुभयो भने टेलिकम प्राधिकरण छ । बैंकिङमा हेर्नुभयो भने सेन्ट्रल बैंक छ । शेयर बजारमा हेर्नुभयो भने धितोपत्र बोर्ड छ । यो सबै निकायहरुलाई गर्ने के त यो सबैलाई अख्तियारमा लगेर समाहित गर्ने र एउटा मुल अख्तियार बनाएर गर्ने हो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो । तर के भने नियमनकारी निकायहरुले भ्याउँदैनन पनि आआफ्नो क्षेत्रमा एक्सपर्टिज हुन्छ । त्यो एक्सपर्टीजले यो क्षेत्रमा खोजिनिति गर्दाखेरी सहि कुर निस्किन्छिन् । सहि किसिमले यसको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ । यो आधारमा यि बनेका हुन् । त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो आवस्यक पनि छैन् आवस्यक पनि लाग्दैन र यो हुनुचाहिं गलत हो ।’ उनले भने । भिडियो रिपोर्ट :
