काठमाडौं ।  वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले यसअघिको १० प्रतिशत सीमा बढाएर १५ पुर्‍याएको हो । मौद्रिक नीतिले आँप, सुन्तला, ड्रागन फ्रुट, कागती, रेशम, जुट, कपासलगायत खेतीमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। 

कृषि कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।