">
- अर्थ सरोकार सम्बाददता
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय कारोवारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोवार न्यूनीकरण गर्न सो व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोवार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति रहेको छ ।
नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने भएको छ । यस्तै भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा तीन लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोवार न्यूनतम रु छ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्यमा रोक लगाएको छ । लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको ठहर गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तै तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा सात लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाको आधार दर गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
