• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरुका लागि सरकारले अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ को संक्रमण त्रास बढेको भन्दै सरकारले गत चैतदेखि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन बन्द गरेको थियो ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य मानिन्छ। नो अब्जेक्सन लेटर रोकिंदा नेपालमै बसेर अनलाइन पढ्न चाहने तथा विदेशमा भिसाको म्याद थप्न खोज्ने विद्यार्थीलाई समस्या परेको थियो। तर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ वितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, चीनलगायतका देश पर्दछन् ।

नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने झण्डै एक लाखले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिँदै आएका छन् ।