- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा बैनाका लागि नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । अदालतले घर वा जग्गा बिक्री गर्नको लागि बैना गरिसकेको अवस्थाका लागि नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । सो नजिर अनुसार अब कुनै व्यक्तिले अचल सम्पत्ति खरिद वा बिक्रीका लागि बैना लिएको वा दिएको छ भने उक्त बैना स्थानीय निकायमा दर्ता नभए मान्यता नपाउने भएको हो ।
अदालतको वृहत् पूर्णइजलासले बैना सम्बन्धी नजिरलाई खारेज गर्दै बैना सरकारी निकायमा दर्ता नभएमा बैना लिएको वा दिएको व्यक्तिले सो सम्पत्ति पास गर्नको लागि बाध्यकारी हुने छैन । जस अनुसार अब बैना सरकारी निकायमा दर्ता गरेको हुनु पर्नेछ ।
अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की,ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको बृहत पूर्ण इजलाशले बैना लिएको आधारमा अचल सम्पत्ति बेच्न बाध्य नहुँने फैसला गरेको हो ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :
