• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौँ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले सोमबार आव २०७४-७५ देखि आव २०७६-७७ सम्म लगातार आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई सात दिनको समय दिएको हो ।

लेखा परीक्षण नबुझाउने दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ सङ्घीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, सङ्घीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी, आजाद जनता पार्टीलगायत छन् ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ । लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।