कविलवस्तु । रुपन्देहीका २३ उद्योगले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापतको रकम तिरेका छैनन् । दैनिक २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगले विभिन्न कारण देखाउँदै महसुलवापतको अर्बौ रकम तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल ६० दिनभित्र नबुझाए विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन नै काटिदिने गरे पनि ती उद्योगलाई भने विद्युत् प्राधिकरणले चेतावनी मात्रै दिँदै आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका अनुसार रुपन्देहीमा अर्बौ रकम बक्यौता बाँकी छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले एक अर्ब ११ करोड विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता तिरेको छैन । यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले रु ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको रु नौ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३९९, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको चार करोड ३५ लाख, विशाल सिमेन्ट उद्योगको चार करोड २८ लाख बाँकी बक्यौता छ ।

यसैगरी घराना फुड्सको चार करोड १८ लाख छ हजार २०१, एभरेष्ट रोलिङको रु तीन करोड ५९ लाख, एसआर फुड्स प्रालिको तीन करोड १० लाख २१ हजार बाँकी बक्यौता छ । यसैगरी गोयन्का फुड्सको दुई करोड ७७ लाख ६९ हजार, यशोदा फुड्स प्रालिको दुई करोड ५२ लाख तीन हजार, सोना प्याकेजिङको रु एक करोड ७० लाख, सोना पोलिमर्सको एक करोड ६२ लाख, फेरो स्टिल प्रालिको एक करोड छ लाख बाँकी बक्यौता छ ।

यसैगरी शुभलक्ष्मी पोलिमर्सको ६८ लाख ३५ हजार, नवनेपाल प्लाष्टिकको ७५ लाख २४ हजार विद्युत् महसुल बक्यौता बाँकी छ । यसैगरी श्याम प्लाष्टिकको ८५ लाख नौ हजार, भलवारी स्वचालित चामल कारखानाको ५६ लाख ८६ हजार, एजी हेल्थ उद्योगको ४७ लाख १२ हजार, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजको १३ लाख ४१ हजार, जिबी टेक्सटाइल दुई उद्योगको ३८ लाख ९२ हजार, नारयण रबर उद्योगको सात लाख ६७ हजार ५४७ र प्रिया प्याकेजिङको छ लाख ८५ हजार ५२२ बाँकी बक्यौता रहेको छ ।

विद्युत् उपभोग गरेवापत महसुलको बाँकी बक्यौता रकम नतिरी यतिबेला उद्योगी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । उनीहरुले विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई ट्रङ्कलाइनमा जोडिदिएर महसुल असुल्न थालेको आरोप लगाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले भने भरौलिया अमुवा करिडोरका १५ उद्योगलाई २०७४ चैत १४ गते नै पत्र पठाएर सूचना दिएको बताएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भरौलिया अमुवा ग्रीडका १५ उद्योग विसं २०७४ चैत १४ गते, बुटवल भैरहवा ग्रिडका पाँच उद्योग २०७२ साउनदेखि र बुटवल लुम्बिनी ग्रिडका तीन उद्योग २०७२ साउनदेखि ट्रङ्कलाइनमा जोडिएका हुन् ।

यसअघि प्रतिनिधसभा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत २२ गते सम्पन्न बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७७ माघ ११ गतेको बैठकले पनि बक्यौता रकम सबै असुल्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते असार मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई पत्र पठाएको छ । उद्योगीहरु रकम तिर्नुको साटो विद्युत् प्राधिकरणमा डेलिगेशन तथा दबाब दिइरहेका छन् । विसं २०७७ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले लोडसेडिङ हटेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन भनी फरक महसुल दर कायमलाई हटाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको निर्णयसँगै गत वर्षको साउनयताको ट्रङ्कलाइनको महसुल नजोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यता उद्योगीले भने आफूहरुले ट्रङ्कलाइनका नाममा प्राधिकरणले कायम गरेको महसुल नतिर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका प्रमुख जितेन्द्र झाले महसुल नतिर्नेको नियमानुसार लाइन काट्ने र बक्यौता रकम असुलीका लागि कानूनी प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो । उद्योगीले भने आफूहरु अन्यायमा परेको हँदा अदालत जान थालेको बताएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामी अदालत गएका छौँ, यसैले त्यहाँको आदेशपछि के गर्ने हो गर्छौ ।’ -रासस