×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

हुलाकी राजमार्गको ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत

GLOBAL IME BANK

हुलाकी राजमार्गको ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत

१९ श्रावण २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । तराई-मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तराई/मधेसका २१ जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक २०६५/६६ मा आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पुर्याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गत आवमा २०० किमी सडक कालेपत्रको लक्ष्य लिइएकोमा २०८ किमी सम्पन्न भएको थियो । कोभिडको त्रासका बीच लक्ष्यभन्दा बढी सडक सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालू आवमा १५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सात सम्पन्न भएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्यामा पुल सम्पन्न भए पनि वर्षाको समयमा बाढीले क्षति गर्नसक्ने भएकाले सम्पन्न घोषणा नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुल सम्पन्न भएर आयोजनाले नलिँदासम्म निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी हुन्छ ।” बाढीकै कारण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको कमला पुल जग भासिएर क्षतिग्रस्त बनेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । कुनै पनि पुल निर्माणका लागि दुई वर्ष र प्रक्रियामा केही महिना लाग्छ । आयोजनाका कतिपय पुल निर्माणाधीन भए पनि गति लिनसकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “यी पुल पनि तोकिएको समयमा नसकिने देखिन्छ ।’ आयोजना सम्पन्न हुने अवधि नजिकिँदै गर्दा समयमा सकिन्छ र भन्ने शङ्का शुरु भएको छ । कतिपय स्थानमा अझै पनि सडकको रेखाङ्कनको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि अनुमति आउन बाँकी भएकाले समयमा सकिने देखिएको छैन ।

झण्डै २०० किमी सडक निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ । फरक-फरक ठेक्कामा गरी कतै थोरै त कतै धेरै किमी बाँकी रहेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘काम भइरहेका सडक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।’ आयोजनमा अझै पनि धेरै पुल समस्याग्रस्त छन् । हुलाकी पुल आयोजना हुँदा झण्डै एक दशक पहिलेबाट निर्माण सुरु भएका पुल अझै सुस्त छन् । धेरै पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुल अझै पनि सकिएको छैन । पहिले पूर्वतयारी नै नभई ठूला पुलहरुको ठेक्का भएको थियो । त्यसमा पछि व्यवसायीले काम नगरेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय पुल लामो समयसम्म रोकिएकामा कतै फकाएर र कतै अत्याउँदै काम गराइरहेका छौँ ।’

पहिले विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेका कतिपय पुल अहिले अदालती प्रक्रियाका कारणले निर्माण रोकिएका छन् । सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती पुलमा ११ वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएकामा अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । निर्माणअघि नबढेपछि सो निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले कालोसूचीमा राखेको थियो । निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि बीचको समयमा निर्माण ठप्प थियो । अहिले अदालतबाट व्यवसायीले जितेकाले अधुरो काम गर्न गरी ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानका लागि मूल्याङ्कन भएर प्रक्रियामा रहेको छ । सो पुल अबको दुई वर्षमा सकाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुल सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि प्रक्रिया र निर्माणसमेत अब साढे दुई वर्ष लाग्छ ।’

विभिन्न स्थानमा समस्या भएका बाहेक अधिकांश स्थानमा आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक अहिलेको अवस्थामा तोकिएको समयमा सकिने भए पनि काबु बाहिरको अवस्थामा समयमा नसकिने प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । सडकमा निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र वनको समस्या तुरुन्त समाधान भएमा काम गर्न अझै पनि सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या भएर छुटेको भागमा ठेक्का गर्न बाँकी छ ।’अहिले पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । चितवान राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुँदै सडकको रेखाङ्कन भएकाले आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन सकाएर पटक-पटक अनुमति मागे पनि नपाएको हो । चितवान जिल्लामा २३ किमी र नवलपरासी जिल्लामा ६५ गरी झण्डै ८८ किमी निकुञ्जभित्र पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त्यसको मापदण्डका आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वीकृतिका लागि नेपालबाट पठाइएको भनिए पनि अझैसम्म सहमति आएको छैन ।’

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन आएकाले पनि पनि प्रतिवेदन आउन समय लागेको आयोजनाले जनाएको छ । दाङ, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा प्रस्तावित रेखाङ्कनमा जङ्गल भए पनि त्यहाँ चितवनमा जस्तो समस्या नभएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा जङ्गल भए पनि त्यहाँको निकुञ्जको अवरोध त्यति छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘यी क्षेत्रमा अब ठेक्कामा जाँदा पनि सडक विसं २०७९ सम्म बाँकी हुने देखिएको छ ।’ राणाकालमा चिठ्ठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो । राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो मोडालिटीमा काम गर्न सकेको थिएन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व-पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढेको थियो । -रासस

Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: