काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सूचनामा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले विद्युत्का पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वय घोषणा गरी यही कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको समयमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत असोज १७ गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लामा इन्टरनेटको तार काटिएको थियो ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने प्राधिकरणले आफू खुसी पोलको भाडा बढाएको भन्दै बढेको भाडा भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सेवाप्रदायकले बक्यौता रकम र नयाँ सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएकोमा नियामक निकायको रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गरिसक्न दिर्नेशन दिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौैँलगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए । इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ ।
समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ । प्राधिकरणकोे तथ्याङ्क अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रु सात करोड ७ लाख बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा भुक्तानी गरेका छैनन् ।
