काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पताललाई दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम अस्पताल संचालकले अस्विकार गरेको छ । सरकारसँग २० वर्षका लागि लिज सम्झौतामा प्रयोग गर्दे आएको एक रोपनी जग्गालाई महानगरपालिकाले अवैध भनेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले सो निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।
अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले २०६५ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीसँग सम्झौता गरेको कागज देखाउँदै आफुहरुले प्रयोग गरेको जग्गा अवैध नभएको दाबी गरे । ‘बाटो नभएको जग्गा वार्षिक ३३ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भाडा बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही अनुसार जग्गाको भाडा वार्षिक ८४ हजार पुगेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले भने– ‘अस्पतालले प्रयोग गरेको जग्गाको भाडा र ट्याक्स हामीले नै तिर्दै आएका छौँ । २०७५ मा एकमुष्ट ७ लाख रुपैयाँसमेत बुझाईसकेका छौँ । जग्गाको लिज अझै ८ वर्ष बाँकी छ, तर महानगरपालिकाले अतिक्रमण भन्दा दुःख लाग्यो ।
‘महानगरपालिकाले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै घर–टहरा हटाउनु भनेको रहेछ । तर तत्काल सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन’, सिंहले भने– ‘सो जग्गामा अहिले हामीले अक्सिजन प्लान्टदेखि, बिजुली, पानीजस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरुको सप्लाई गरेका छौँ । त्यो सबै तुरुन्तै हटाइदिने हो भने क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीहरु के गर्ने ? उनीहरुको ज्यान गयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?’
सरकारसँग लिखित रुपमै सम्झौता गरेर लिइएको जग्गालाई महानगरपालिकाले अवैध प्रयोग गरेको भन्ने आरोप्रति सिंहले दुखेसो व्यक्त गरे । सोमबार महानगरपालिकाले गरेको सूचनाका आधारमा संरचना तत्काल भत्काउन नसक्ने भनि अस्पतालले महानगरपालिकालाई पत्र समेत पठाएको थियो ।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफुले दिएको अल्टिमेटममा लचकता देखाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र नर्भिक अस्पतालबीच सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको संरचना भत्काउने विषयमा समझदारी भएको छ । दुवै पक्षका इन्जिनियर राखेर सो जग्गामा निर्माण गरिएका अक्सिजन प्लान्ट हटाउन लाग्ने समय निर्क्योल गरी त्यति नै समय अस्पताललाई दिने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
