केहि दिन अघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफ्नी श्रीमतीसहित बायोमेट्रिक्सको कामका लागि ठमेलस्थित छायाँ सेन्टर पुगेका थिए । अन्य सेवाग्राहीहरु लाइनमै थिए । मन्त्री आफ्नी श्रीमतीसहित लाइन मिचेर आफ्नो पावर देखाउंदै काम छिटो छिटो गर्न खोजिरहेका थिए । त्यसैबीच ड्युटीमा रहेका सुरक्षा गार्डले मन्त्रीलाई लाइनमा बस्न भने । तर आफु मन्त्री भएको फुर्ती लगाउंदै श्रेष्ठले म मन्त्री हुँ भने । सुरक्षा गार्डको काम नै सबैलाई लाइनमा राखेर त्यहाँ सुरक्षा दिने थियो । कसैले म मन्त्री हुँ भनेकै कारण उनलाई नियम मिच्न दिने कुरै भएन । त्यसपछि उनले पनि भनिदिए- ‘मन्त्री भएपनि लाइनमा बस्नुस्’

त्यसपछि त मन्त्रीज्यूलाई के चाहियो र ? उनले गार्डले आफुलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै पुलिस बोलाए, र उनलाई पक्राउ गर्न लगाए । लाइन बस्नुस भन्ने सुरक्षा गार्डलाई पर्क्राउ गर्न लगाएर उनले लाइन नै नबसी आफ्नो काम सके । ड्युटीमा रहेको एउटा बबुरो सुरक्षा गार्ड आफ्नो ड्युटी गरेकै कारण थुनामा बस्नुपर्यो । सुरक्षा गार्ड सेरजंग गुरुङले पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाए कि आफुलाई म मन्त्री हुँ भनेर फुर्ती लगाउने मान्छे त साच्चै मन्त्री रहेछन् । उनीसँग अव कुनै पनि विकल्प थिएन ।

घटनालाई सामसुम पारेर गुरुङ्गलाई माफी माग्न लगाउने योजना थियो श्रेष्ठको । तर यो घटना बाहिरिएपछि मन्त्री आफैं आलोचनाको सिकार भए । मन्त्रीको फुर्ती लगाएर एउटा श्रमजीवीमाथि धावा बोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचनामात्र भएन, बरु उनको राजिनामासमेत माग्न थालियो बजारमा । त्यसपछि मन्त्री आत्तिए । र हत्त न पत्त गृह मन्त्रालयको पावर लगाएर उनलाई छोड्न लगाइयो । गुरुङ अहिले छुटेका त छन्, तर मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ- यो देशमा नियम नमान्नेहरुलाई थुन्ने हो कि नियम मान्नुपर्छ भन्नेलाई ।

यो घटना बाहिरिएपछि घटनाबारे चौतर्फी चर्चा भयो । कतिले मन्त्रीको राजिनामा मागे, कतिले सिसिटिभी हेर्नुपर्छ भने । तर सीसीटिभी हेर्दा आफ्नो गल्ती छरपष्ट हुने भएपछि मन्त्री श्रेष्ठ स्वयमले यो केस सामसुम पार्न खोजेका छन् । एउटा श्रमिकलाई गरिएको गलत व्यवहारका कारण सत्ताको कुर्सी डगमगाउने देखेपछि उनी पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् ।

छायाँ सेन्टर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो दिन धक्कामुक्की त्यस्तो केही भएको थिएन । कसैले कसैलाई छोएको पनि थिएन। मन्त्री उल्टै जंगीएर गुरुङतिर जान खोजेका थिए । मन्त्रीकि श्रीमतीले हातले छेक्न खोजेकि थिइन् । एक जना अर्का गार्ड आएर मन्त्री र गुरूङबीच बसेर छेकेका थिए । यी सबै तथ्य सीसीटिभीमा देखिन्छ । सिसिटिभी फुटेज बाहिरियो भने मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने भएपछि अहिले मन्त्री सो सिसिटिभी फुटेज बाहिर नल्याउनसमेत कोसिस गरिरहेका छन् । गुरुङलाई छुटाएर यो केसलाई सामसुम पार्न खोज्दैछन् उनी । तर गुरुङका पक्षमा अहिले ठुलो भीड छ । त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठले सोचेजस्तो यो केसमा यतिकै सामसुम हुने देखिंदैन ।

मन्त्री श्रेष्ठ चाहान्थे, गुरुङलाई माफी मगाएर छोड्न । माफी नमागे उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्धा चलाउने तयारी पनि थियो । तर गुरुङले होइन, मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने घटना थियो त्यो भन्ने तथ्य बाहिर छताछुल्ल भएपछि उनले गुरुङलाई छुटाउन लागे । यो सब थाहा पाएका गुरुङको कम्पनीका अधिकारी, सो सम्बद्ध संगठनहरु मन्त्रीविरुद्ध अहिले उत्रिएका छन् । केहि ठुला मान्छेहरुले पनि गुरुङलाई साथ दिएका छन् । आखिर गल्ती गुरुङको छदै थिएन।

गुरुङ गरूड सेक्युरिटीजका तर्फबाट त्यहाँ खटिएका सुरक्षागार्ड थिए । तर उनकै कारणले एक मन्त्रीको राजिनामा माग्न थालिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि काठमाडौंका सिडिओलाई फोन गरेर तत्काल उनलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यता मन्त्री श्रेष्ठको तर्क भने अर्कै छ । उनले गुरूङले आफूलाई र आफ्ना अंगरक्षकलाई दुर्व्यवहार गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर यदी यसो हो भने मन्त्री सिसिटिभी फुटेज बाहिर ल्याएर अनुसन्धान गर्न किन सक्दैनन् ? वा किन खोज्दैनन् । कुरा बुझ्न गाह्रो छैन, गल्ती सुरक्षा गार्डको छदै थिएन । बस मन्त्री आवेगमा आएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अप्रत्यक्ष रूपमा गरूड सेक्युरिटिजले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न दबाब दिइरहेको चर्चा पनि बाहिर आएको थियो। तर सेक्युरिटिजले आफ्नो गल्ती नभएको अडान लिएपछि आखिर सत्यको जीत भएको छ ।आफ्ना गार्डलाई हिरासतमा राखेपछि सेक्युरिटिजले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हाल्ने तयारी गरेपछि लौ अवचाहिं फसियो, भएको मन्त्री पद जाने भो भनेर आत्तिएर मन्त्री आफैंले उनलाई छुटाउन लगाए । अव प्रश्न उठ्छ, कसैले थाहा नपाउँदा तपाईंको दुर्व्यवहार हुने अनि सबैले घटना थाहा पाएपछि चाहिं तपाईंको दुर्व्यवहार नहुने ? कुरा स्पष्ट छ, मन्त्रीले ढाँटेका थिए, अनि ढाँटेको कुरा काटेको कहाँ मिल्थ्यो र ?

सिसिटिभी फुटेज नै बलियो प्रमाण छ, जसले भन्छ, मन्त्रीले सत्ताको मातमा एक श्रमिकमाथि अत्याचार गरेका छन् । सिसिटिभी फुटेज बलियो प्रमाण छ, यो घटनामा सुरक्षा गार्ड गुरुङको कुनै पनि गल्ती छैन । र त यसरी श्रमिकलाई अनाहकमा हिरासतसम्म पुर्याउने र आफु मन्त्री भएपछी नियम मान्नु पर्दैन भन्ने मान्त्रीलाई अव कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । जनतासँग र गुरुङसँग माफी मागेर उनले कुर्सी छोड्दा नै उनको र विधिको शासनको भलो हुने थियो ।

क्यानडामा हुने आइकाओको मिटिङमा जानका लागि मन्त्री विदेश जाँदै थिए । धेरै लामो लाइन पनि थिएन । सुरक्षा गार्डले मन्त्रीलाई लाइनमा बस्न भने, तर उनी मानेनन् । त्यसपछि उनको सुरक्षा टोलीले उनलाई उहाँ त मन्त्री हो भनेका थिए । उनले पनि म पनि सेनाकै भुपू भनेका थिए । भएको यत्ति थियो । मन्त्री रिसाए । मन्त्री रिसाएपछि उनका पीएसओले उजुरी गरे ।

गुरुङले भनेका छन्- ‘मेरो काम नै सुरक्षा दिने हो । सुरक्षा गार्ड भएपछी आवाज केहि ठुलो भयोहोला। तर मैले कसैलाई दुर्व्यवहार गरेको छैन ।’ मन्त्री र तिनका मान्छे भनिरहेका छन् -‘मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार भयो ।’ र त अहिले चौतर्फी बहस उठेको छ, के मन्त्रीले नियम मान्नुपर्दैन ? मन्त्रीले केहि समय लाइन बस्दा के बिग्रिन्थ्यो ? मन्त्रीले त आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग पूरा गर्ने गुरुङलाई धन्यवाद भन्नुपर्थ्यो । मन्त्रीलाई पनि लाइनमा बस भन्नेलाई सम्मान गर्नुपर्थ्यो । तर उनले त उल्टै प्रसासनको पावर लगाएर उनी माथि अत्याचार गरे ।

र कुरा मन्त्री श्रेष्ठ र सुरक्षा गार्डको मात्र पनि होइन, कुरा विधिको शासनको पनि हो । मन्त्री हुँ भन्दैमा लाइन बस्नु नपर्ने होइन । गुरुङले जे गरे, त्यो कतै बाट पनि गल्ती हुनै सक्दैन । तर मन्त्रीले जे गरे, त्यो कतैबाट पनि सहि देखिंदैन । अव गुरुङ रिहा भईहाले, केस सकियो भन्नु हुँदैन । सिसिटिभी फुटेज जनतामाझ ल्याएर दोष कसको हो भन्ने तथ्य देखाईनुपर्छ । मन्त्री गलत भए उनलाई कुर्सीबाट निकालिनुपर्छ, गुरुङको गल्ती भए उनलाई कारवाही गरिनुपर्छ । तर सुरक्षा गार्डले गर्दा गल्ती अनि मन्त्रीले गर्दा सहि भन्ने हुँदैन । हुनै हुँदैन । कि सत्य तथ्य बाहिर ल्याईनुपर्छ, कि हाम्रा मन्त्रीहरु यस्तै हुन्, उनीहरुलाई नियम लाग्दैन भनेर सरकारले बोलिदिनुपर्छ । होइन भने कानुनभन्दा माथि यो कानुनी राज्यमा कोहि हुनै सक्दैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा झुटा उजुरी दिनेलाई कारवाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसैले मुद्धा गुरुङमाथि होइन, मन्त्री श्रेष्ठमाथि चल्नुपर्छ । मन्त्रीले जसरी झुटो उजुरी दिएका छन्, सो काम कानुनी रुपमा कसुर प्रमाणित भएमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद वा ५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने कोहि वकिल सापहरु हुनुहुन्छ यो देशमा अझै भने मन्त्रीविरुद्ध मुद्धा किन नहाल्ने ?