काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशन विपरित ग्राहकबाट अवैध रुपमा रकम असुली गरेर विवादित बनेको सिद्धार्थ बैंकले सि-आस्वा शुल्क खारेज गरेको छ । बैंकले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अव आईपीओ भर्दा कुनै पनि शुल्क नलिनेगरी सि आश्वा शुल्क खारेज गरिएको बताएको हो । यसअघि सिद्धार्थ बैंकले सि-आश्वा शुल्कका नाममा ग्राहकबाट १० रुपैयाँ लिने गरेको थियो । बोर्डको उर्दीपछि पनि बैंकले बोर्डको उर्दी अटेर गर्दै तोकिएको शुल्कभन्दा दोब्बर रकम लिएर ग्राहक ठगिरहेको थियो ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक निर्देशन जारी गर्दै सि–आश्वा शुल्कवापत अधिकतम ५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको निर्देशन नमान्दै बैंकले गैरकानुनी रुपमा शुल्क उठाईरहेको खबर अर्थ सरोकारले सार्वजनिक गरेपछि बैंक सि-आश्वा शुल्क खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । बैंकका एक उच्च अधिकारीले बैंकले गैरकानुनी रुपमा शुल्क असुल गरेको अर्थ सरोकारको समाचारका बारेमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन् । ‘हामीलाई ५ रुपैयाँ बढी लिएर हुनेवाला केहि छैन । बढी उठाइएको पैसा पनि फिर्ता गर्छौँ, अव ५ रुपैयाँ पनि नलिने निर्णय भएको छ ।’ ती अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘५ रुपैयाँ लिंदा बैंकलाई पनि लिएजस्तो नहुने र तिर्नेलाई पनि तिर्नुपरेको जस्तो हुने भएपछि हामीले सो शुल्क नै खारेज गरिदिएका हौँ ।’
यसो त बैंकले यसअघि बोर्डको निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि गरेको एप्लाईमा सी-आस्वा शुल्क लिएको भन्ने कुतर्क गरेको थियो । जवकि बोर्डको सर्कुलरमा तोकिएको मितिउपरान्त बढीमा ५ रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख थियो । बैंककै अन्य जानकारहरुले पनि बोर्डको सर्कुलर अनुसार बैंकले गैरकानुनी असुली गरेको भन्ने खबर सत्य भएको बताएपछि अन्तत: बैंकले सो शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यता सिद्धार्थ बैंकले आईपीओ भर्दा लाग्ने सि-आस्वा शुल्क खारेज गरेसँगै बैंकका ग्राहक खुसी भएका छन् । योसँगै सि-आस्वा शुल्क खारेज गर्ने बैंकहरुमध्ये सिद्धार्थ बैंक सातौंमा परेको छ । अहिले एनआईसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडले यो सेवा निःशुल्क दिइरहेका छन् । यद्यपी अन्य केही बैंकहरु पनि सि-आश्वा शुल्क खारेज गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
अव यसरी अवैध रुपमा शुल्क असुल्ने बैंकहरुमध्ये एभरेष्ट र लक्ष्मीले ग्राहकलाई शुल्क फिर्ता गर्न बाँकी छ । यसअघि सानिमा बैंकले उठाएको गैरकानुनी रकम ग्राहकलाई फिर्ता गरी सि-आश्वा शुल्क ५ रुपैयाँ तोकिसकेको छ । एनएमबि बैंकले पनि ग्राहकबाट नियम मिचेर उठाएको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष भएर आएपछि गरिएको सि-आश्वा शुल्क घटाउने ‘क्रान्तिकारी निर्णय’ले अहिले लगानीकर्ताहरुलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।
