काठमाडौँ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच असोज २६ गते बुधबार लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेललगायत विभागीय प्रमुखहरु र बैंकका कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागको विभागीय प्रमुख ऋषभ भट्टराईलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिनाधितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु.७ लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु.२० लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म र कोषको पूर्वसहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने रु. १५ लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्ने भएको छ ।

यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोषमा बुझाउनेछ । कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ७५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।