×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

laxmi sunrise bank

भकाभक ब्याज फिर्ता गर्दै बैंक, तपाईंले फिर्ता पाउनुभयो ? बैंकहरुले ठगेको पुष्टी…(भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं । कर्पोरेट भनिएको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आजकल रमिता छ । बैंकले ठगे, पेल्नु पेले, अव त बिजनेश नै गर्न नसकिने भो भन्दै व्यवसायीहरुले शुक्रबार माइतीघरमा रोइलो गरे । अझ हेर्नेलाई रमिता त तव भयो, जव बैंकका संचालकहरु नै बैंकले पेले, बढी ब्याज लिए, टर्चर दिए भनेर माइतीघरमा चर्का चर्का कुरा मिडियासामु बोल्दै थिए  । एनआईसी एशिया बैंकका संचालक रामचन्द्र सांघाई र सिटिजन्स बैंकका संचालक प्रवल जंग पाण्डे नै बैंकले ठगे, बढी ब्याज लिए भनेर माइतीघरमा ओर्लिएका थिए ।

ठिक यहि समय गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकहरुले ऋणीसँग नियम मिचेर, दादागिरी देखाएर, लिनै नमिल्ने भए पनि जवर्जस्ती असुलेको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको खबरले बैंकिङ बजार तातेको छ । नतातोस पनि, एकातर्फ व्यवसायीहरु बैंकले पेले भनेर सडकमा छन्, अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले अवैध असुली गरेकै हुन्, फिर्ता गर्नू भनेर निर्देशन नै दिएपछि जनताको आँखामा धेरै बैंकहरु घोषित ठग नै भएनन् र ?
बैंकहरुले गैरकानुनी रुपमा पैसा उठाएका रहेछन् भन्ने तथ्य अव कसैको आरोप वा कसैको दाबीमात्र भएन, बरु राष्ट्र बैंकको निर्देशनले यो यथार्थ त प्रमाणित नै गरिदिएको छ । अव राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुले अवैध असुली गरेकै हुन्, फिर्ता गर्नू भनेपछि बैंकले ठग्दैनन, बैंकले ठगे भन्नेहरु गलत हुन् भन्नेहरुकै मुखमा बुझो लागेको छ ।
प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंक र ऋणी बीच सम्झौता भएको भन्दा विपरीत बैंकहरुले बढाएर लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बैंकहरुले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको दाबी छ । अर्थात राष्ट्र बैंकनै बैंकहरुले ऋणीहरुलाई ठगेका रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । झट्ट सुन्दा यो सामान्य खबरजस्तो देखिए पनि घोत्लिएर हेर्दा यो बैंकहरुले ऋणीहरुमाथि गरेको बेइमानीको एउटा ठुलो प्रमाण हो ।
राष्ट्र बैंकले यतिबेला ११ वटा बैंकहरुलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको र अन्यको अध्ययन भईरहेको राष्ट्र बैंकको दाबीले बैंकहरुमाथि लाग्दै आएको साहु महाजनको आरोप कतै पुष्टी नजिक त पुगेको छैन भन्ने ? भन्ने यथार्थ घामजस्तै छर्लंग बनेको छ ।

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । अर्थात राष्ट्र बैंकले घोषित रुपमै बैंकहरुलाई तिमीहरुले गैरकानुनी रुपमा पैसा असुल गरेछौ, त्यो पैसा फिर्ता गर्नू भनेर निर्देशन दिएको छ । हालसम्म यस्तो सर्तनामा राखेर ११ बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत भईसकेको छ ।  सम्भवत: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बैंकहरुले गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको स्थिति छ । र ऋणीबाट यसरी उठाएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्नू भनेर राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ, यतिबेला ।जसले जस्तासुकै तर्क कुतर्क, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेपनि अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर धेरै जानेबुझेका गभर्नर हुन् । राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका र चार्टड एकाउन्टेन्टसम्म रहेका उनलाई राष्ट्र बैंकमात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै आन्द्राभुँडी थाहा छ । उनीजस्तो टेक्निकल्ली र ज्ञानका हिसाबले पनि जान्ने गभर्नर अव राष्ट्र बैंकले पाउँछ, पाउँदैनसमेत थाहा छैन । तर यहि बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्नु, बैंकहरुमा भईरहेको घोटालामा राष्ट्र बैंक मौन बस्नु गलत हो भन्ने आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदम उचित त छ नै, तर बैंकहरुले ठग्नेरहेछन् भन्ने तथ्य जनजनमा जानुले धेरै प्रश्नपनि उब्जाएको छ ।

बैंकहरुले आफुले गरेको बदमासी स्वीकार गरेर अवैध प्रिमियम फिर्ता गर्न थालेपछि ग्राहकहरुले यस्तो सम्म अनुभव गरिरहेका छन्- ‘हिजोसम्म तपाईंको यति लाख किस्ता पुगेको छैन भन्ने बैंकले आज किन फोन गरेन भनेको त पहिला गरेको अवैध असुली फिर्ता गरेर उल्टै खातामा ५० हजार सरप्लस रहेछ ।’
बैंकहरुलाई हामीले ठगी गरेको रकम फिर्ता गर्यौं है भन्न लाज भएर होला सायद, यस्तो रकम फिर्ताको जानकारी बैंकले एसएमएसबाट ऋणीलाई दिंदैन । तर स्टेटमेन्ट हेर्दा थाहा हुन्छ, कतिपय बैंकले यसरी हामीले ठगेका थियौं, राष्ट्र बैंकले थाहा पायो अनि उसैको निर्देशनमा पैसा फिर्ता गर्यौं भन्ने स्वीकारेर ऋणीको पैसा फिर्ता गरिदिएको छ । ढिलो आयो, कडा आयो भनेजस्तै यो कदमका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई २१ तोपको सलामी दिए पनि फरक पर्दैन ।
कसरि हुन्छ कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ?

यसो त समस्या ऋणीमा पनि छ । ऋण लिएका धेरैले बैंकको ब्याजदरका विषयमा बुझेकै छैनन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसँग आबद्धता गराएको छ । आधारदरलाई अंग्रेजीमा बेसरेट भनिन्छ । अव सो आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै बैंकको बेस रेट १० प्रतिशत छ र त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर बैंक र ऋणीबीच सम्झौता हुन्छ भने अव ब्याज १२ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात गणना गरिएको बेस रेट तलमाथि भए मात्र कर्जाको ब्याजदर तलमाथि हुन्छ ।

धेरैलाई भ्रम छ बेस रेट नै ब्याजदर हो बह्नेरा।  तर त्यसो होइन ।  आधारदर भनेको ब्याजदर होइन बरु ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । निक्षेप लागत वा कोष लागत, संस्थाको सञ्चालन लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात , वैधानिक तरलता अनुपातर सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना हुन्छ । यसरी निस्किएको आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याज तोकिन्छ ।

आखिर बैंकले कहाँ र कसरि ठगे ?
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच आधार दरमा जोड्ने प्रिमियममा सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ -‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइने छैन’ तर यहि कानुनको बर्खीपाल गर्दै बैंकहरुले ऋणीसँग प्रिमियम वृद्धि गर्दै बढी ब्याज असुलेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । यसरी बढी पैसा उठाउनु गलत मात्र होइन नियम विपरितको काम हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो रकम फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

सुरुमा त बैंकहरुले आफुले ठगेको रकम फिर्ता गर्न नभन्नु भनेर राष्ट्र बैंकलाई कन्भिन्स पनि गराउन खोजे । तर राष्ट्र बैंकले मानेन । बरु उल्टै  बैंकहरुले त्यस्तो रकम फिर्ता नगर्दासम्म राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगर्ने अडान राष्ट्र बैंकले लिएपछि बैंकहरु आफुले ऋणीबाट उठाएको गैरकानुनी रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।
तर यो परिघटनाले एउटा ठुलो प्रश्न जन्माएको छ । अव राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुले नियमविपरित रकम लिए भनेपछि के अव बैंकहरु घोषित रुपमै गैरकानुनी काम गर्ने संस्था भएनन् ? जनजनमा यो तथ्य पुग्दा त्यसले बैंकप्रतिको विश्वास गुम्दैन ? अहिले विभिन्न बैंकका विभिन्न खालका घोटालाहरु बाहिरिएका छन् । माछापुछ्रे बैंकले जनताको निक्षेप नै फिर्ता दिएन, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा सीइओले नै करोडौं ठगे, सिन्धु बिकास बैंकमा जनताको ठुलो रकम अपचलन भयो, बैंकले किर्ते कागजउपर अरवौंको ऋण लिएको तथ्य बाहिरियो भन्ने यथार्थ बाहिरिरहँदा र यसले राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूकिमामाथि प्रश्न उठाईरहँदा राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो निर्देशन बाहिरिनुले कतै बैंकप्रतिको विश्वासमा धक्का त लाग्ने होइन भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।
भलै राष्ट्र बैंकले जे गरेको छ, सहि गरेको छ । अलिकति तरिका फरक भएको हो कि भन्ने सुझावमात्र हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई सलाम । अव ठगिएका माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरुलाई पनि न्याय मिलोस् । अरवौं रुपैयाँ किर्ते कागजउपर ऋण दिने बैंकहरुलाई सो ऋण प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिईयोस्, र आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया थालियोस् । राष्ट्र बैंकको उर्दीविपरित हामी सबैभन्दा राम्रो ब्राण्ड भएको बैंक हो भन्ने आशयको भ्रमको खेती गर्ने सुमन थापाजस्ता सनाराज बैंककर्मीहरुलाई कारवाही होस् । घोटाला भएपछी होइन हुनु अगावै नियमन बढी गरियोस् । जनताको रकम असुलेर पछि फिर्ता गर्ने होइन, बरु असुल्नै नदिनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् ।

 

Hamro Parto AD
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: