बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । अर्थात राष्ट्र बैंकले घोषित रुपमै बैंकहरुलाई तिमीहरुले गैरकानुनी रुपमा पैसा असुल गरेछौ, त्यो पैसा फिर्ता गर्नू भनेर निर्देशन दिएको छ । हालसम्म यस्तो सर्तनामा राखेर ११ बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत भईसकेको छ ।  सम्भवत: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बैंकहरुले गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको स्थिति छ । र ऋणीबाट यसरी उठाएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्नू भनेर राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ, यतिबेला ।जसले जस्तासुकै तर्क कुतर्क, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेपनि अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर धेरै जानेबुझेका गभर्नर हुन् । राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका र चार्टड एकाउन्टेन्टसम्म रहेका उनलाई राष्ट्र बैंकमात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै आन्द्राभुँडी थाहा छ । उनीजस्तो टेक्निकल्ली र ज्ञानका हिसाबले पनि जान्ने गभर्नर अव राष्ट्र बैंकले पाउँछ, पाउँदैनसमेत थाहा छैन । तर यहि बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्नु, बैंकहरुमा भईरहेको घोटालामा राष्ट्र बैंक मौन बस्नु गलत हो भन्ने आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदम उचित त छ नै, तर बैंकहरुले ठग्नेरहेछन् भन्ने तथ्य जनजनमा जानुले धेरै प्रश्नपनि उब्जाएको छ ।

यसो त समस्या ऋणीमा पनि छ । ऋण लिएका धेरैले बैंकको ब्याजदरका विषयमा बुझेकै छैनन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसँग आबद्धता गराएको छ । आधारदरलाई अंग्रेजीमा बेसरेट भनिन्छ । अव सो आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै बैंकको बेस रेट १० प्रतिशत छ र त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर बैंक र ऋणीबीच सम्झौता हुन्छ भने अव ब्याज १२ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात गणना गरिएको बेस रेट तलमाथि भए मात्र कर्जाको ब्याजदर तलमाथि हुन्छ ।

धेरैलाई भ्रम छ बेस रेट नै ब्याजदर हो बह्नेरा।  तर त्यसो होइन ।  आधारदर भनेको ब्याजदर होइन बरु ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । निक्षेप लागत वा कोष लागत, संस्थाको सञ्चालन लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात , वैधानिक तरलता अनुपातर सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना हुन्छ । यसरी निस्किएको आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याज तोकिन्छ ।

आखिर बैंकले कहाँ र कसरि ठगे ?
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच आधार दरमा जोड्ने प्रिमियममा सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ -‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइने छैन’ तर यहि कानुनको बर्खीपाल गर्दै बैंकहरुले ऋणीसँग प्रिमियम वृद्धि गर्दै बढी ब्याज असुलेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । यसरी बढी पैसा उठाउनु गलत मात्र होइन नियम विपरितको काम हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो रकम फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।