×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

laxmi sunrise bank

बालेनलाई जरिवाना तिराउन खोज्नुअघि निर्वाचन आयोगले यति सामान्य कुरा पनि किन बुझेन ? यस्ता छन् नजिर…

नेपालको कानुन दैबले जानुन् । यो फगत उखान होइन, बरु कानुन केहि होइन भन्नेहरु, कानुन नबुझ्नेहरु,  कानुन नबुझी कानुनको धज्जी उडाउनेहरु, कानुन बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरु, मैले जतिको कानुन कसैले बुझ्दैन भन्ने दम्भ पाल्नेहरु, कानुनलाई देखाएर थर्काएरै खान पल्केकाहरु र आफुलाई कानुनभन्दा माथि छु भन्ने भ्रम पाल्नेहरुले गरेको झुटको खेती हो । किनकि कानुन स्पष्ट हुन्छ, स्पष्ट नभएको खण्डमा त्यसलाई स्पष्ट पार्ने नजिरहरु हुन्छन् । तर मैले जति कानुन कसैले पढेको छैन र मैले जति कानुन कसैले बुझेको छैन भन्ने भ्रम पाल्नेहरुले कानुनलाई चुनौती दिंदै पटक पटक दम्भ देखाउने गरेका छन् ।
गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पनि कानुनको हवाला दिँदै केहि जनताविरोधी काम गर्न अघि सर्यो । मैले जति कानुन कसैले जानेको छैन भन्ने शैलीमा जनताकि प्रिय नेता डा. तोशिमा कार्कीलाई उम्मेदवार हुन बाटै रोक्ने दुश्साहस गर्यो निर्वाचन आयोगले । पछी कार्की अदालत गइन् र सफाई पाइन् । र त आज उनै डा। कार्की जनताकि नेता भएकी छिन् । आयोगले तिमी चुनाव लड्नै पाउँदैनौ भनेकी तोशिमा अव छिट्टै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । तर पनि आयोग आफुले गरेका सबैजसो काम कानुनसम्मत र ठिक छ भन्ने भ्रम पालेर बसेको छ ।
तोशिमाको केसमा अदालतले आयोगलाई गलत ठहर गरिदिएपछि आयोग केहि हदसम्म हच्किएकै हो । चुनावका बेला प्रशासनदेखि मिडियासम्म सबै मेरो मुठ्ठीमा हुनुपर्छ भन्ने आयोगले सेतोपाटी प्रकरणमा व्यहोरेको नमिठो हार र तोशिमा कार्की प्रकरणमा व्यहोरेको अर्को हार आयोग सबै कुरामा सहि थिएन भन्ने तर्कको अर्को प्रमाण पनि हो ।
तोशिमा कार्कीमात्र होइन, निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि जरिवाना गराउन खोजेर आफ्नो पावर प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छ । कानुनले दिने मितिमा निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाए पनि नबुझाएको भन्दै बालेनलाई आयोगले जरिवाना तिर्न भनेको छ । र आयोगको त्यहि निर्णयविरुद्ध यतिबेला बालेन्द्र शाह अदालत पुगेका छन् । अर्थात आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा बालेन्द्र शाह ९बालेन०लाई पनि जरिवाना भराउने निर्णय गरेको थियो आयोगले ।
के बालेन्द्रले आयोगको निर्देशन अटेर गरेका हुन् त ?
होइन । बालेनको तर्क अर्कै छ । उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् ।
स्मरण रहोस्, कुनै पनि मुद्धामा, कुनै पनि ताकेतामा अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्यो भने भोलिसम्मको समय पाइन्छ । उदाहरणका कार्तिक महिनाको भ्याट रकम मंशिर महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्छ । तर २५ गते सार्वजनिक विदा पर्यो भने अर्को दिन सो रकम बुझाउँदा पनि जरिवाना लाग्दैन । अदालतमा पनि त्यस्तै हुन्छ । ७ दिनभित्र अदालत हाजिर हुनुपर्ने कुनै केस छ र सातौँ दिन सार्वजनिक बिदा पर्यो भने आठौँ दिनको दिन मज्जाले हाजिर हुन पाइन्छ । त्यस्तै हो, निर्वाचन आयोगमा पनि विवरण सार्वजनिक विदाको दिन परेकाले अर्को दिन मज्जाले विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने हो । तर खै, आयोगले के सोच्यो कुन्नि, काटिदियो बालेनका नाममा जरिवानाको पत्र ।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् । त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको अपार माया पाएर बालेन्द्रले काठमाडौँ बनाउने अभियान थालेका छन् । कानुनका अगाडी कोहि पनि सानो ठुलो हुँदैन भन्दै उनी कानुन कार्यान्वयनमा लागेका छन् । ठिक यहिसमय बालेन्द्र र बालेन्द्रजस्ता थुप्रै जनप्रिय नेताहरुलाई बदनाम गर्न खोजिंदैछ । त्यसका विरुद्ध बालेन्द्र शाह अदालत पुगेका छन् ।
यो देशमा केहि गर्छु भनेर आउनेहरुलाई सकेसम्म लखेट्ने चलन नौलो होइन ।  हिजो केहि गर्छु भन्ने रवी लामिछानेलाई खेद्न खोजे, बालेन्द्रलाई खोजे, हिजो राम्रो काम गरेकाहरुलाई छानीछानी खेद्न खोजे । जे छ, त्यहि ठिक छ, केहि सुधार्नु हुन्न भन्नेहरुले राम्रो काम गर्नेहरुलाई खेद्न खोजीरहे र खोजिरहेका छन् पनि । तर कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने तथ्य बुझाउन यतिबेला बालेन अदालत पुगेका छन् ।
काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउँछु भन्ने बालेनलाई सकेसम्म विवादमा तान्न पाए के के न हुन्थ्यो भन्नेहरु अझै पनि धेरै छन् । तर त्यस्ताका सपना उही राती देखिंदा देखिने सपनाजस्ता मात्र हुन् । किनकि कानुनअनुसार कानुनी लडाईमा लागेकाहरुले अवश्य जित्नेछन् । बालेन्द्रले पनि अवश्य जित्नेछन् ।
Hamro Parto AD
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: