काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसंग सिंहदरबारमा मंगलबार भेटबार्ता गरेको छ । मन्त्री लिङदेनसंग चेम्बरले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यन्व्यन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
मन्त्री लिङदेनसंगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरी खर्वको निर्यात गर्न अव ढिलाई गर्नुहुदैन ।’
उनले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झण्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाईन निर्माणलाई पनि तिव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेन समक्ष आग्रह गरेका थिए ।
चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधी जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधीलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनु पर्ने बताएका थिए ।
यसअघी निर्माण सम्पन्न भईसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून दुई रुपैयाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।
चेम्बर प्रतिनिधीसंगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवृद्धन गर्न आफु प्रयासरत रहेको बताए । दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताएका थिए ।
नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भईरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाई रहेको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।
