काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ताको हित विपरित सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ । बुधबार राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दायर गरको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

हरेक वस्तु तथा सेवामा सेवा शुल्कको नाममा राज्यले उपभोक्ता ठग्नको लागि कानून बनाएको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको नेतृत्वमा २०७५ साल असोज २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानकि इजलासले उपभोक्ता हित विपरित अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाइने फैसला सुनाएको हो ।

यो सँगै अव उपभोक्तासँग गैरकानूनी रुपमा सेवा शुल्क लिन नपाइने भएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतले उपभोक्तासँग अतिरिक्त सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।