काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुहरुको लाभांशमा कडाइ गरेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नयाँ व्यवस्था लागु गर्दै लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनसवितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।