काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा स्वीकृत गरिसकेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यो सँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह भएपछि प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था हटेको छ भने कर्जा स्वीकृत भईसकेपछि प्रिमियद दर बढाउने नपाउने भएका छन् ।
‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा स्वीकृत गरे प्रश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीले जुन उद्धेश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्धेश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको पाइएमा यसै निर्देशन बमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’– निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रकाशित प्रिमियम दर वृद्घि गर्दा अर्धवार्षिक रुपमा गर्न सकिनेछ । तर, प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने भएमा अर्धवार्षिक भन्दा कम समयावधिमा पनि प्रकाशित प्रिमियम दर घटाउन सकिनेछ ।
