काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बजारलाई चलायमान बनाउन भन्दै पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको माग गरेको छ ।
सोमबार नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरे ।
बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सीआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे ।
यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिबेञ्चरलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत् विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरुले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घर भन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न, निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरुलाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र विना झन्झट आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धी सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
