काठमाडौं । रवि लामिछाने, नामै काफी छ । अहिले उनी फगत एक थान सांसद, कुनै दलको सभापति वा पूर्व गृहमन्त्रीमात्र होइनन्, बरु धेरै नागरिकका आस्थाका धरोहर हुन्, विश्वासका पूंन्ज हुन्, समग्रमा रवि लामिछाने अवको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वकर्ता हुन् । बर्षौंसम्म देशलाई लुटिरहने धमिरा नेताहरु विरुद्ध जनताले रोजेको विकल्प हुन् रवि । चितवनबाट निर्वाचित भए पनि देश तथा विदेशबाट अगाध स्नेह र साथ पाएका सर्वप्रिय नेता हुन् रवि ।अहिले तपाईं सडकमा गएर १० जनालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसलाई हेर्न चाहानुहुन्छ भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र नागरिकलाई सोध्नुभयो भने, अधिकांसको मुखबाट रवि लामिछानेको नाम आउँछ । यहि हो, जनताले खोजेको सत्य ।
फेरी प्रश्न उठ्न सक्छ, भर्खर त मन्त्रिपरिषद विस्तार भयो, नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना त सकिएन र ? हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । जसअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बु नियुक्त भएका छन् । तर, यो भनेको अब यही सरकार रहन्छ भन्नेचाहिँ होइन । केही दिन मात्र टिकेका मन्त्रीहरुको विवरण इतिहासमा यसअघि नै सुरक्षित छ ।
रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको अफर !
फेरी पनि राजनीति त राजनीति हो । गोरु नब्याउला भन्न नसकिने नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ । कुनै बेला रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यतिबेलाको २० सिट ल्याउँछ भन्दा धेरैले खिसी गर्थे । रवि उपप्रधानमन्त्री हुन यसैपाली सक्छन् भन्दा काँग्रेस एमालेकै नेताहरु हाँस्थे । अहिले रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ । यो सम्भावनालाई पनि कतिपयले हाँसेरै उडाईरहेका छन् । तर, यो सम्भावना राजनीतिक सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेको छ । जसरी हुन्छ प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीलाई सिध्याउने लाइनमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अफर गरेका छन् । र ओलीले लामिछानेलाई गरेको यहि अफरका कारण यतिबेला नेपाली राजनीति तरंगीत बनेको छ ।
हो, प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाउन तयार भनेको भोलिपल्ट नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका छन् । पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनेगरी ओलीले लामिछानेलाई तपाईं पहिला प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, त्यसपछि मेरो पालो भनेका चाहन । अझ केपी ओलीको प्रस्ताव त यस्तो सम्म छ कि पहिलो चरणमा रास्वपालाई प्रधानमन्त्री सहित थप ७ मन्त्रालय दिने अफर गरिएको छ । दोश्रो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित ७ मन्त्रालय दिँदा मोटामोटी अधिकांस संसदको मन्त्री बन्ने पालो आउँछ रास्वपामा । बाँकी रहेका केहि सांसदहरुलाई राज्यमन्त्री दिन पनि तयार छन् ओली । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागिरहँदा नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिएको हो ।
रास्वपाका नेताहरुले पनि ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन् । रास्वपा उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्तावअनुसार अन्य दलसँग छलफल भइरहेको बताए । र यसका लागि आवश्यक छलफलसमेत भईरहेको उनीहरुको भनाई छ । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने मंगलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग छलफल गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका बेला यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिएका बेला ओलीको प्रस्तावलाई निकै गम्भीर रुपमा लिईएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि समर्थन जुटाउने दौडमा रास्वपा सभापति लामिछाने लागेका हुन् ।ओलीको प्रस्ताव अनुसार समर्थन बटुल्न सकेको अवस्थामा यहि शुक्रबार रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ भने त्यसपछि नयाँ गठजोड सुरु हुनेछ ।
रवि प्रधानमन्त्री हुने देखेपछि नेपाली काँग्रेस आत्तिएको छ । काँग्रेस सभापति देउवाले यहि विषयमा छलफल गर्न रवि लामिछानेसँग भेटेका पनि छन् । काँग्रेस, एमाले र रास्वपा मिलेर ५ वर्ष शक्तिशाली सरकार चलाउने र माओवादी, समाजवादी लगायतलाई एक्ल्याउने प्रस्तावसमेत एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेका छन् ।
रविलाई ओलीको प्रस्तावपछि झस्किए प्रचण्ड !
यो प्रस्तावबाट प्रचण्ड झन् आत्तिएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ दलको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बुधबारका लागि ६ दलको बैठक डाकिएको पुष्टी गरेका छन् । ६ दलको बैठकमा कुनै हालतमा रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । तर रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दलहरु सकारात्मक भए पनि पाईसकेको मन्त्रालय नछोड्ने भन्दै दलहरु सन्तुष्ट छैनन् । तर प्रचण्डले भने आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय, नेपाली काँग्रेसको भागमा परेर हाल रिक्त रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्को एक मन्त्रालय दिएर रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा राजनीतिक र संसदीय अंकगणित दुवै दृष्टिले गठबन्धन सुरक्षित बन्ने बुझाइ सत्ता गठबन्धनमा छ ।
सरकारलाई १० दलको समर्थन रहे पनि रास्वपा, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा छैनन् । यहि मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले रवि लामिछानेलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि आत्तिएका प्रचण्डले ६ दलको बैठक बोलाएका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि लामिछानेले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायतलाई भेटिसकेका छन् ।
एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा रास्वपाले तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएको थियो । गृहमा सभापति लामिछाने, शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रम तथा रोजगारमा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री थिए भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्की थिइन् । तर अव प्रधानमन्त्रीकै अफर आएपछि रास्वपा सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने मामिलामा पनि बढी बलियो बनेको छ । अव प्रचण्डसँग मात्र दुई विकल्प छ, या त रवि लामिछानेले भनेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउ, वा केपी ओलीले के गर्छन् भनेर हेर । यसले नेपाली राजनीतिलाई थप तरंगित बनाएको छ ।
यसो त रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सहज भने छैन । यसका लागि रविले धेरैको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर ३२ सिटे माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने २१ सिटको रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री हुने कुरा असम्भव छँदै छैन । त्यसमाथि पनि जनताले आश गरेका रवि प्रधानमन्त्री हुँदा जनमतको कदर नै हुने विश्लेषण धेरैको छ । रवि प्रधानमन्त्री हुँदा रास्वपालाई साथ दिने अन्य दलको पनि हाइट बढ्छ । यो कुरा रविलाई साथ दिने दलहरुलाई पनि थाहा छ । अहिले एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पनि यो कुरा स्पष्ट थाहा छ । त्यसैले पनि रवि अवको प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक अंकगणितमा हाल देखिने नयाँ सरकारका विकल्प
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन खोजे १६६ सिट पुग्छ । कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८गरी पुग्ने १६६ सिटमा गतिलो सरकार बन्छ । यसका लागि पनि ओलीले प्रयास नगरेका होइनन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने र समाजवादी र माओवादीलाई एक्ल्याउने प्लान ओलीको पूरानै प्लान हो । तर यसो गर्दा ठुला ठुलाले तँ भन्दा म ठुलो र म भन्दा को ठुलो गर्ने हुँदा मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या हुने नेताहरुको बुझाई छ । यद्यपी यो विकल्प भने हो ।
दोश्रो विकल्प भनेको कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, र नाउपा गरीको सरकार हो । यसरी जोड्दा १४५ सिट पुग्छ । कांग्रेसको ८८, रास्वपा २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६ र नाउपाको ४ गरी कुल १४५ सिट हुन्छ । यसो गर्दा एमाले र माओवादीविना नै सरकार गठन सम्भव छ । आखिर राजानीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल न हो । तर माओवादी र एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा गाह्रो हुने ठम्याई नेपाली कांग्रेसको छ । फेरी ओली र प्रचण्ड मिलेर सरकार ढालीहाल्ने सम्भावनालाई देखेर कांग्रेस शशंकित छ ।
अर्को सम्भावना भनेको रास्वापा र जनमत बाहेक हालकै गठबन्धनको निरन्तरता हो । यसो गर्दा पनि प्रचण्ड सरकार टिकिरहन्छ । तर रास्वपा प्रतिपक्षमा बस्दा निकै गाह्रो हुने र हरेक चीजमा सरकार विवादित हुने कुरामा स्वयम् प्रचण्ड कन्भिन्सड छन् । यद्यपी यो सम्भावना पनि बलियो छ । रास्वपालाई पहिलाकै मन्त्रालय दिलाउन प्रचण्ड तयार भए पनि अन्य नेता र गठबन्धनका अन्य दल तयार छैनन् । यसले पनि राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाएको छ । कांग्रेसको ८८, माबोबादीको ३२, जसपाको १२, नेकपा समाजवादीको १०, लोसपाको ४, नाउपाको ४, जनमोर्चाको १ गरी कुल १५१ सिट हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीले मिलाउन सक्दा यो पनि सम्भावना ले मुहुर्त रुप लिन सक्छ । यता एमालेको ७८, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जनमतको ६, नाउपाको ४, लोसपाको ४ र केहि स्वतन्त्र गरेर १३९ पुर्याएर नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ । यो पनि सम्भावनाको अर्को रुप हो ।
यद्यपी जनताले चाहेका छन्, रवि प्रधानमन्त्री बनुन, स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनुन्, दमदार काम गर्ने यस्तै अरु मन्त्रीहरु बनुन, र ५ बर्षको स्थायी सरकार होस् । बाँकी त फेरी पनि नेपालको राजनीति न हो, जे पनि हुन सक्छ ।
