काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले साउन १५ गतेदेखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा.महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ । कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन ।’, उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ ।’
काम सम्पन्न भएर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै उनले बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न पनि सचिवहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘धेरै ठूलो आवश्यकताकोबीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौँ । त्यसकारण जति चाहियो, त्यत्ति नै बजेट दिन सकिँदैन । हाम्रो आवश्यकता र श्रोतकाबीचमा ठूलो खाडल छ । त्यसैले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउनुस् ।’, उनले भने, ‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन ।