काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ४८ जनालाई संगठीत अपराधको मुद्धाबाट छुटकरा दिएको पाइएको छ । अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीले सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने कार्यमा नाम दोषी ठहर भएका ४८ जनालाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो ।
किर्ते गरेर हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि उनीहरुलाई संगठित अपराधको मुद्धा नलगाउने राय दिइएको सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । ती आधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि ४८ जनाले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
‘मुख्य उद्धेश्य नै जग्गा फिर्ता गराउने हो । अब जग्गा नै फिर्ता गर्छौं भनिसकेपछि किर्ते र संगठित अपराधको मुद्ध नलगाउने राय दिएका छौँ ।’, उनले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।’ यसरी जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै सिपिका खेतनासहित ४८ जनाले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पनि निवेदन दिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सीआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्धा चलाउनु नपर्ने राय दिएको छ । तर, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाहसहितलाई प्रतिवादी बनाउने राय दिएको छ ।
सीआईबीले चार चरणमा गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । जसमा सीआईबीले २३८ जनालाई सरकारी लिखित किर्ते र संगठित अपराधमा प्रतिवादी बनाउने राय दिएको छ ।
