नेपाल राष्ट्र बैंकले मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका निवर्तमान अध्यक्षलाई गरेको कारवाही यतिबेला चर्चामा छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वार्थ रहेको कम्पनीमा ऋण स्वीकृत तथा प्रवाह गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं ६ को बुँदा नं १ को २ (क) र (ख) मा भएको व्यवस्था क्रमशः संस्थाको हित विपरितको कार्य तथा वित्तीय स्वार्थ हुने कार्यमा संलग्न देखिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ को व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले बोहोरालाई कारवाही गरेको हो । बोहोराले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सलाई संस्थाले तोकेको सिमाभन्दा बढी ऋण स्वीकृत तथा प्रवाह गरेको पाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनलाई १५ दिने स्पष्टिकरणपत्र थमाएको थियो । स्पष्टिकरण चित्त नबुझेपछि बोहोरालाई राष्ट्र बैंकले ५ लाख नगद जरिवाना गरेको हो । राष्ट्र बैंकको यो कारवाहीसँगै अव बोहोरा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ बर्षसम्मका लागि अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन् ।
तर यता बोहोराले भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्पष्टीकरणसमेत नपढी, पूर्वाग्रही रुपमा आफुलाई कारवाही गरेको दाबी गरेका छन् । दाबीमात्र होइन, उनी सो कारवाही बदरको माग गर्दै उच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । उनलाई अदालतले उनकै भाषामा भन्दा न्याय देला वा राष्ट्र बैंकको कारवाहीलाई नै निरन्तरता देला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर अर्थ सरोकारमा राष्ट्र बैंकले उनलाई कारवाही गरेको समाचार प्रकाशन / प्रशारण भएपछि मेरा कुराहरु पनि राख्नुछ भन्दै अर्थ सरोकारको कार्यालयसम्म आईपुगेका उनका कुरा हामीले राख्नु पत्रकारिताको धर्म पनि हो । र त आज हामी उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाही, मिर्मिरेमा सुपरिवेक्षणका बेला देखिएका विभिन्न कैफियत र उनीमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नबारे उनीसँग सबालजवाफ गरेका छौँ ।
मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वअध्यक्ष बोहोराकी आफ्नै श्रीमती जननी केसीका नाममा संचालित सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सबाट लघुवित्तका ३६ जना ऋणी सदस्यहरुले मिर्मिरेबाट नै कर्जा लिएर सोही कम्पनीबाट ट्याक्टर खरिद गरेका थिए । अर्थात, ती सदस्यहरुले संस्थाबाट लिएको ऋणबाट संस्थाकै अध्यक्षकी श्रीमतीको कम्पनीलाई लाभ देखिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । प्रचलित कानुनले श्रीमतीलाई एकासगोलको परिवारको रुपमा व्याख्या गर्छ । श्रीमतीलाई हुने लाभमा बोहोरा स्वयम् संलग्न रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । तर पूर्वअध्यक्ष बोहोराले भने त्यसमा आफ्नो नियत गलत नभएको दाबी गरेका छन् । कसलाई ऋण दिने भनेर स्वीकृत गर्ने भन्ने अधिकार सञ्चालकलाई नरहेको, कर्जाबारे अध्ययन गर्ने र कर्जा स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी लघुवित्तका कर्मचारीहरुको भएको र सो ऋणको जिम्मा पनि व्यवस्थापनले लिनुपर्ने भन्दै उनले आफु निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सहकर्मी सुरज प्याकुरेलले उनै बोहोरासँग गरेको यो कुराकानी :
