काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकका केहि प्रावधानमा असहमति राख्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । सो विधेयकको विरोधमा उनीहरुले असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा बुधबार देशभरबाट काठमाडौँ ओहिरिएका शिक्षकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुको आन्दोलन अव असोज ३ गतेदेखि देशभरका स्कुलहरु बन्द गरेर अगाडी बढ्ने गरी तय भएको छ ।

 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकका दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर सुरु भएको शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किंदो छ । असोज ३ गतेबाटै सबै स्कुल ठप्प पारेर उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी गरिरहेका छन् । तर ठिक यहि समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि स्कुल बन्द गरे सम्बन्धित विद्यालयलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय बन्द भए प्रधानाध्यापक र विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरको निर्णय छ । यसले शिक्षकहरुको अवको आन्दोलनलाई कता लैजान्छ भन्ने यकिन स्थिति छैन । नेपाल शिक्षक महासंघ र काठमाडौँ महानगरबीच विवाद र दुरी बढ्ने देखिन्छ । यहि कारण शिक्षकहरुले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको विरोधसमेत गरिरहेका छन्, तर महानगर स्कुल बन्द गर्ने काम सह्य नहुने बताईरहेको छ ।

 सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमा दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरु छन् । त्यस्तै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था पनि छन् । यदी सरकारले ल्याएको विधेयक कार्यान्वयन भयो भने शिक्षकहरुले आफ्नो कम्पनी वा अन्य व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । अन्य जागिर खाईरहेकाहरुले शिक्षकको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने शिती हुन्छ । र उनीहरुलाई उनीहरुले गरेको कसुर हेरेर स्थानीय तहले बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छ । यहि प्रावधानको विरोध गर्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

असोज ३ गतेदेखि देशभरका स्कुलहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेका शिक्षकहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेका छन् । तर शिक्षकहरु सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा भएको ५१ बुँदे सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएकाले दबाबमूलक आन्दोलन थालिएको र तत्काल सरकारसँग वार्तामा बस्ने स्थिति नरहेको महासंघको तर्क छ । यसले असोज ३ बाट विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रभावित हुने देखिन्छ ।

असोज ३ बाट विद्यालयहरु बन्द गर्नेगरी शिक्षकहरुले सुरु गरेको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित हुने देखिएको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनले देशभरका ७० लाख विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । तर शिक्षकहरुले भने पछी बरु बिदाका समयमा पनि आफु पढाउन तयार भएको तर असोज ३ बाट स्कुलहरु बन्द गरेरै छाड्ने बताईरहेका छन् । समय परिस्थिति अनुसार बेला बेला देश नै बन्द गर्नुपरेको स्थिति समेत भोगिसकेकोले केहि दिन स्कुल बन्द हुँदैमा समस्या नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

असोज ३ बाट स्कुलहरु बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिने कामलाई शिक्षकहरुले आफ्नो बाध्यता भनेका छन् । काठमाडौँ महानगरले यसलाई कारवाही हुने कसुरको रुपमा व्याख्या गरेको छ, अर्थात स्कुल बन्द गरे कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ । शैक्षिक अभियानताहरु विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलिएको भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् । अविभावकहरु छोराछोरीले पढ्न चाहिं नपाउने तर स्कुल फी चाहिं तिर्नुपर्यो भनेर तनावमा छन् । कतिपय विद्यार्थीहरु स्कुल बन्द हुँदा मख्ख पनि छन् । तर समग्रमा यो आन्दोलनले कसैलाई फाइदा नहुने हुँदा सरकारले वार्ताका माध्यमबाट यसको दीर्घकालीन हल खोज्नुपर्छ । शिक्षकहरुका पनि जायज माग पूरा गरिनुपर्छ । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार पनि खोसिनु हुँदैन ।(भिडियो)