काठमाडौँ । केही गोटा बाख्रा पालेर पारिवारिक समृद्धिको सपना देख्नेहरु हुन्, वा एउटा भैंसी पालेर परिवार पाल्ने एउटा निमुखा परिवारको आर्थिक उन्नतिका लागि, ऋण दिने को नै हुन्छ र ? साहुले सय कडा ३६ रुपैयाँ लिन्छ, मिटरब्याजीको हिसाबै नगरौँ, पहुँचमा बैंक छैन, बैंकले खोज्ने धितो आफूसँग छैन । हो, यस्तै निमुखाहरुका लागि भनेर गाउँगाउँमा लघुवित्तको अवधारणा ल्याइयो । लघुवित्तले दिने केही हजार वा केही लाख रुपैयाँले उनीहरुको आर्थिक स्थिति समृद्ध हुन्छ र बनाउनुपर्छ भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले भकाभक लाइसेन्स दियो । तर, नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लघुवित्तले मनपरी गर्न थाले गाउँहरुमा । ऋण तिर्न नै नसक्नेहरुलाई टार्गेटका नाममा ऋण थोपर्ने काम भयो । ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने तथ्यमाथि वास्ता गरिएन ।
ब्याज आएकै छ भनेर लघुवित्तहरु मख्ख पारिरहे । अनि यस्तोसम्म हुन थाल्यो कि लघुवित्तबाट ऋण लिएर मान्छेले गाईबाख्रा पालना छोडे, बरु लघुवित्तबाट ऋण लिएर छोराको ब्रतबन्धदेखि छोरीको विवाहसम्मका काम हुन थाले । पूँजी भतेरमा सकियो, अव ब्याज तिर्ने पैसा भएन । अनि एउटा लघुवित्तलाई ब्याज तिर्नुपर्दा, अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिन थाले नागरिक । यति हुँदा पनि ब्याज आउनेलाई ब्याज आएकै छ भन्ने ढुक्क भयो, फेरी ऋण दिनेलाई ब्याज आइहाल्छ भन्ने ढुक्क भयो । एक, दुई, ती गर्दा गर्दै एउटा गरिब परिवार ठुलो ऋणको दलदलमा फस्यो । ५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने गरिबसँग १० लाखको ऋणको बोझ भयो । यसरी लघुवित्तको ऋणको जालोमा परेका उनीहरु त्यसपछि ऋण तिर्न नसकेर गाउँ छोड्न थाले । यहि बीचमा यो ऋण तिर्नुपर्दैन पर्दैन भन्नेहरु गाउँ गाउँ पसे । अनि त के चाहियो ? तिर्न नसक्ने ऋण आन्दोलन गरे तिर्नुपर्दैन भनेर आन्दोलन सुरु भएपछि ऋण नतिर्नेहरुको आवाज ठुलो हुन थाल्यो । गल्ती ऋण लिनेको मात्र थिएन, छैन, बरु ऋण दिनेको पनि थियो र छ । र त यो समस्याको तत्काल समाधान देखिएन । बरु अस्तिभन्दा हिजो बढी, हिजोभन्दा आज बढी गरेर समस्या थपिनै रह्यो ।
हुँदाहुँदा लघुवित्तको ऋण तिर्दैनौँ भन्नेहरुको जमातले देश ढाक्यो, अनि त सुरु भयो कर्मचारी र ऋणीबीचको टसल ।ऋण लिने अनि नतिर्ने ? भनेर कर्मचारीहरु जंगिन थाले । तिर्न पैसा छैन, कहाँबाट तिर्नु भनेर ऋण जंगीन थाले ।फेरी यहि बीचमा दुर्गा प्रसाईँले २० लाखभन्दा मुनिका सबै ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन छेडे । अनि त के चाहियो, अहिले देशभर ऋण नतिर्नेहरुको संख्या निकै बढ्नुको मुख्य कारण नै यही बन्यो । ऋण नतिरेपछि, ऋण उठाउन नसकेपछि निष्क्रिय कर्जा बढ्यो, निष्क्रिय कर्जा बढेपछि लघुवित्तको पर्फर्मेन्स घट्यो । लघुवित्त भएर हेर्दा दिएको ऋण उठाउन सकिएन, ऋणी भएर हेर्दा तिर्नै नसक्ने ऋण पाइयो, खर्च गरियो सकियो, अव के गर्नु ? अनि दिनदिनै यस्ता समस्याका चाङ बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयमले यसको समाधान खोजिनुपर्छ भनेर एक समिति बनाएको थियो । जसले विभिन्न सुझावहरु दिएको छ, र सो सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अव, सो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले कानुन बनाउँदा पनि लघुवित्तका समस्या समाधान हुन्छ नै भन्ने यकिन छैन ।
सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ? र यसले के असर गर्छ ?
अहिले गाउँगाउँमा लघुवित्तको ऋण नै तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम छ । २० लाख सम्मका ऋण सरकारले मिनाहा गर्दैछ भन्ने हल्ला छ । सो हल्लाका कारण ऋण तिरिरहेकाहरुले पनि ऋण तिर्न छोडेका छन् । नेपाल सरकारले पनि ऋण तिर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकेको छैन । वित्तीय साक्षरताका नाममा करोडौं रुपैयाँ काठमाडौँमा उडेको छ, तर अझै पनि दूरदराजका नागरिक लघुवित्तको ऋण भनेको त मिनाहा हुने ऋण हो, वा हामीलाई दिने चन्दा हो भनेर कथित अभियानताहरुले भनेको कुरा पत्याईरहेका छन् । सरकार यस विषयमा बोल्नुपर्ने जति बोलिरहेको छैन, राष्ट्र बैंक बोलेकै त छौं नि भनेर पन्छिरहेको छ । र परिणाम, लघुवित्तको ऋण नतिर्नेहरु बढेका छन् । सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जानका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको छ । तर, अझै पनि यही खतरा छ, कि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले आफ्ना नजिकका वा आफ्ना भजन गाउने मिडियाहरुमा विज्ञापन वा सन्देशका नाममा पैसाको खोलो बगाउनेछ, तर समस्या ज्युँका त्युँ । यस्तो नहोस्, हुनु हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।
लघुवित्तका कतिपय ऋणीहरुलाई आफूले लिएको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन । आफूले लिएको ऋणमा ब्याज थप्नुपर्छ भन्ने त झन् धेरैलाई थाहा छैन । धेरै ऋणीहरु पढ्न लेख्न जान्दैनन् । यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सुझाव समितिले कर्जा दिंदा बुझाउनुपर्ने कुराहरु स्थानीय वा नेपालीभाषामा लेख्नुपर्ने, ब्याजदरका बारेमा बुझाउनुपर्ने, सेवाशुल्क र कर्जा भुक्तानी अवधि लगायतका सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भनेको छ । कतिपय ऋणीको हकमा लघुवित्तका कर्मचारीले ऋण हो भन्नेसमेत थाहा नदिएर ऋण भिडाएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले सुझावलाई कानुनको रुप दिँदैछ । आशा गरौँ, अव यस्तो नहोस् ।
धेरै ठाउँमा क्यासको कारोबार गर्ने, र व्यावहारिक हुने नाममा ऋणीलाई जानकारी नै नदिई काम हुने गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट स्वतः पैसा काटिने गरेको छ । यो गैरकानुनी काम रोक्न राष्ट्र बैंकले अव ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काट्न नपाइने भनेको छ । बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने भनेको छ ।
ऋण उठाउने नाममा कतिपय यस्ता घटनाहरु पनि सार्वजनिक भए कि लघुवित्तका कर्मचारीहरुले फिल्ममा भिलेनले गरिबहरुको बस्ती उठाएजसरी, घरका भाँडाकुँडाहरू उठाइदिए । मनपरी बोलिदिए, ऋण उठाउने नाममा, गलत प्रस्ताव राखे । लघुवित्तका केही गलत काम गर्ने कर्मचारीका कारण समग्र लघुवित्त बदनाम भयो । ऋण उठाउने र ऋण तिर्न नसक्नेका बीचमा ठूला खाडल बने । र त राष्ट्र बैंकले अव ग्राहकलाई निष्पक्ष एव सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने भनेको छ । व्यवसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा व्यवहार गर्न नपाइने भनेको छ ।
आचारसंहितालाई त कतिपय लघुवित्तले अचार र सितनको विषय बनाएका छन् । लघुवित्तको कर्मचारी भनेपछि जसरी पनि ऋण उठाउने नै हो भनेर मनपरी गरेका छन् । यस्तै गलत काम गर्ने केहिका कारण समग्र लघुवित्त बदनाम बनेको छ । र त राष्ट्र बैंकले अबदेखि प्रत्येक संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता लिखित रुपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुका साथै तालिम दिनु पर्ने भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको सुझाव समितिले ऋण नतिर्न उकास्नेहरुलाई बैंकिङ कसुर लगाउन सुझाव दिएको छ । यो भनेको दुर्गा प्रसाईं र मनिराम ज्ञवालीहरुलाई लक्षित सुझाव हो । तर आफैं कानुन पालना नगर्ने लघुवित्तहरुको जमात बढिरहेका बेला प्रसाईं र ज्ञवालीहरुलाई कानुनी उपचार खोज्नु भनेको लघुवित्तका अधिकांश कर्मचारी र नेतृत्व जेल जाने बाटो रोज्नु हो भन्ने कुरामा पनि शंका छैन । किनकि बैंकिङ कसुर हुने कार्य प्रसाईं र ज्ञवाली भन्दा बढी लघुवित्तका हाकिम र कर्मचारीले गरेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
द्वन्दले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु ससाना अन्य द्वन्दहरु सिर्जना गर्छ । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा पनि भएको यहि हो । र त राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका ऋणीहरू पत्ता लगाउने, त्यस्ता ऋणीहरूसँग थप समन्वय वा संलग्नता र आवश्यक मार्गदशनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले अव कर्जा असुलीका नाममा कुनै पनि किसिमको कठोर विधि नअपनाउन भनेको छ । ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्धारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्र ऋण असुल गर्नु भनेको छ। तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जानु भनेको छ । अव लघुवित्तका कर्मचारीहरु छापामार शैलीमा घर छिरेर भाँडा नबजारुन् भनेको छ ।
एक ऋणीको गोप्य तथ्यांकलाई सार्वजनिक गरेर मनपरी गरिरहेका कतिपय लघुवित्तका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अव त्यसो नगर्नु भनेको छ । प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउनु भनेको छ, यस्तो कोष प्रयोगको नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने पनि भनेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँगको व्यवहार लगायतका विषयमा केन्द्रित रही कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक संस्थाले तालिम प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कर्मचारीलाई सिटिजन्स बैंकले चकलेट बाँडेजस्तो लघुवित्तहरुले पनि सीएसआरको पैसा दुरुपयोग नगरुन भनेर सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
ऋणीहरुले, अभियानताहरुले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनिरहेका बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुको १ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुने भएको छ । वास्तवमै ऋण तिर्न समस्या भएका ऋणी छनौट गरी उनीहरुलाई सुविधा दिने, संस्था आफैले यस्तो सुविधा दिने, काबु बाहिरको अवस्थामा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापनाको गरी कर्जा असुली गर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ ।
समग्रमा लघुवित्त र तिनका कर्मचारीलाई जे जे गर वा जे जे नगर भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ, बस यति गरे, ऋणी र लघुवित्त बीचको टकरावको अन्त्य हुनेछ । तर तीतो सत्य यो पनि, राष्ट्र बैंकले जे जे नगर भनेको छ, सो आदेश अक्षरशः पालना गर्ने हो भने गाउँ गाउँमा ऋण उठाउनु र फलामको च्यूरा चपाउनु उस्तै हुने निश्चित छ । त्यसैले अव मनन गरेर, सरकारले नै विशेष ध्यान दिएर, ख्याल गरेर नीति बनाएर, रणनीति बनाएर अघि बढे मात्र लघुवित्तका समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छन् । (भिडियो)
