">
काठमाडौँ । जव मान्छे कमजोर हुन्छ, उ रिसाउँछ । जव सरकार नियमनमा असक्षम हुन्छ, तव उसले हरेक कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेर असक्षमताको सन्देश दिएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने नियमन थियो, सरकारले टिकटकमा भईरहेका गलत कार्यहरु नियमन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर उसले त्यसो गरेन । बरु टिकटक नै बन्द गर्ने निर्णय गरिदियो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णयअनुसार टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्रचार गरेको छ । लगतै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई पत्रचार गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालका अनुसार यस विषयमा टिकटकलाईसमेत इमेल लेखिसकिएको छ ।
अव बुझौं आखिर नेपाल सरकार किन यस्तो निर्णयमा पुग्यो त ?
खासमा टिकटकले नेपाललाई घाटाभन्दा बढी फाइदा दिएको थियो । टिकटकबाट अरवौं राजश्व भित्रिएको थियो । लाइभ बसेर नै सहि, विदेशमा बस्ने लाखौँले करोडौं डलर खर्च गरिरहेका थिए र नेपालमा सो रकम आईरहेको थियो । टिकटकबाट आएको पैसामा सरकारले ५ प्रतिशत कर उठाईरहेको थियो, र यो कम ठुलो थियो ।
अर्कोतर्फ टिकटकमार्फत थुप्रै नेपाली स्वरोजगारसमेत बनेका थिए । आफ्नो प्रतिभा देखाएर राम्रो कमाई गरिरहेका थिए, धेरै टिकटकहरु । राम्रा कामको राम्रो प्रमोसन गर्ने माध्यम थियो टिकटक । तर पछिल्लो समय एकाध केस यस्ता देखिए, जसले सरकारलाई नै बदनाम गरायो । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र टिकटकमा उसकी कार्यकर्ताले गरेको हर्कतले बदनाम बन्यो । त्यसपछी त सरकारलाई के चाहियो, बन्द गरिदियो उसले टिकटक ।
टिकटक बन्द गर्नुको अर्को कारण यो पनि हुन सक्छ कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबै भन्दा बढी प्रचार टिकटक र फेसबुकमार्फत भईरहेको छ भन्ने माओवादीलाई थाहा थियो । आफु राम्रो हुनुभन्दा पनि अरुले गरेको प्रचार प्रसार गलत थियो भन्ने कुबुद्धी पलाएपछि सरकारले अन्ततः टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नै गरिदियो । सायद सरकारले सोचेको होला, यसपाली टिकटक बन्द गरियो, ८४ सम्म फेसबुक, युट्युब सबै बन्द गरिदिने हो, अनि नयाँ पार्टीको फुर्तिफार्ती सबै हट्छ र हामी शासन गर्छौँ । तर अहँ नेपाली जनता त्यतिसम्म वेवकुफ छैनन् । टिकटक बन्द गरेर, जनताका आवाजहरु बन्द गर्ने कुचेष्टा हो भने यो रतिभर पनि सफल हुने छैन ।
त्यसो भए भारत लगायत अन्य देशहरुमा पनि त टिकटक बन्द छ नि भन्ने तर्क पनि होला । हो, भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन् । तर ती देशहरुले टिकटक बन्द गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण दिएका थिए । चीन भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले भारतको सम्प्रभुता, भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले टिकटक सहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो । सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा सरकारमा आए लगत्तै तालिवानले इस्लामिक कानुन विपरीत रहेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारलाई चाहिं सत्ता नै हल्लिने डर भएर होला सायद, केहि थप केहि नसोची टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिदियो ।
यसो त सरकारले टिकटकमात्र होइन, फेसबुक र युट्युबजस्ता सामाजिक संजाल पनि बन्द गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । यसै पनि टिकटक बन्द गर्न मिल्छ भने फेसबुक किन मिल्दैन, युट्युब किन मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यी सबै सामाजिक संजाल बन्द भए सरकारको विरोध नै कसले गर्छ र ? भन्ने लागेर हो वा सल्लाहकारहरुले सिद्धिने सल्लाह दिएर हो सरकार यस्तो गलत बाटोमा लागिरहेको छ । किनकि कुरा टिकटक बन्द हुनुको मात्र कुरा होइन, कुरा सरकारको नियतको पनि हो ।
र त सरकारको निर्णयको अधिकांशले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेले समेत सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी दरेका छन् । उनले भनेका छन्– ’ सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन। समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटत्फर्मको होईन। अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष ? टिकटकका कयौं युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन् । प्राविधिक रुपमा खराब लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ । के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त ? यो निर्णय गर्ने सत्ताधारी दल कै कयौं नेताहरु भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त ? मुलधारले ढोका बन्द गरेका कयौं प्रतिभाहरु सामाजिक संजालबाट उदाए, मुलधारले लुकाएका कयौं समाचार सामाजिक संजालले उजागर गरे, सामाजिक संजालले फैलाएका कयौ अफवाहलाई मुलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे । आजको युगमा सोसियल मिडियाको बिकल्प सुधारिएको (द्यभततभच, क्ष्mउचयखभम बलम म्ष्अष्उष्लिभम ) सोसियल मिडिया हो। सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो ?
यसो त सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले समेत सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै उनले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरोक छन् । शर्माले टिकटक मनोरञ्जनको साझा मञ्च भएको बताएका छन् । ‘कलाकार जन्माएको छ, लाइभबाट कयौंले कमाएका छन्, व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेका छन्’ सरकारको निर्णयबारे शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘दुरुपयोग जो जसले गरे, तिनीहरुलाई निरुत्साहित र निणयन्त्रको विधि बनाउन तर टिकटक बन्दको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर ।’ एउटाले बिराउने, साह्रा विराउने ढंगले सरकारले गरेको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको शर्माले बताएका छन् । ’गर्धनमा पिलो आयो भने गर्धन नै काट्ने कि जोखिमरहित उपचार खोज्ने ?’ शर्माले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
यता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेकपा एस निटक समाजवादी प्रेस संगठनले पनि टिकटक नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयको पक्षमा नभएको धारणा व्यक्त गरेको छ । यतिसम्मकि संविधानले प्रस्तावनामा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले कुण्ठित गरेको संगठनले बताएको छ ।
यसो त टिकटक बन्द भयो नै र सरकारको यो निर्णय फिर्ता भएन भने सरकारले यसैलाई टेकेर युट्युब, फेसबुक, इन्स्टा लगायतका माध्यम पनि बन्द गर्नेछ । यसै पनि जंगलबाट आएको माओवादीलाई यो प्रविधिको उपयोग मन पर्दैन सायद । अर्कोतर्फ यस्तो पनि हुन सक्छ कि फेसबुकभरी रवी र बालेनको मात्र चर्चा भएपछि आत्तिएको माओवादीलाई टिकटक मन पर्ने कुरै भएन ।
तर यो काम सरासर गलत छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने सरकारको यस्तो निर्णय अपाच्य र असह्य छ । सरकारको यो निर्णयले उ नियमनमा कति असक्षम छ भन्ने देखाउँछ । सायद माओवादीले बिर्सियो सायद, नियन्त्रण गर्न खोज्दा राजतन्त्र सकिएको थियो, यस्तै नियन्त्रणले गणतन्त्रलाई नै सक्काउने स्थिति हुन सक्छ ।
यसो त केहि समय अगाडी नेपालमा पबजी बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर प्रयोगकर्ता अदालत गएपछि नेपालमा सो प्रतिबन्ध खुलेको थियो । यो केसमा पनि यहि हुन सक्छ । पक्कै पनि कोहि न कोहि सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अदालत जानेछ । त्यसपछि के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । (भिडियो)
