काठमाडौँ । एनसेल, अर्थात नेपालको सिष्टमको धज्जी उडाएर मनपरी गर्न पल्किएको एउटा सञ्चार कम्पनी । भन्नलाई नेपालकै लागि भन्ने, तर आफ्नो स्वार्थमा नेपालको कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आफ्नै खल्तीमात्र भरिरहने कम्पनी, जसले कर छल्न केसम्म गरेन, त्यो इतिहास आफैँ बोल्छ । जसले जनतालाई लुट्न के सम्म गरेन, जनताले दुख गरेर कमाएको एक एक रुपैयाँलाई उसले कसरी लुटिरह्यो, इतिहास र प्रमाण आफैँ बोल्छ । थाहै नदीई ब्यालेन्स काट्ने, सरकारलाई सधैँ ढाँट्ने, नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर भुट्ने, अनि सोझा जनतालाई सधैँ लुट्ने । नेपालमा बदनाम बनेर पनि विकल्पहीन व्यापार गरिरहेको एनसेलले हुँदा हुँदा नेपाल सरकारलाई समेत पंगु बनाउन खोजेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचारप्राधिकरणको आँखा चलेर, ठुला करदातालाई बेवास्ता गरेर, नेपालको कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर एनसेलले मनपरीको हद नाघेको छ । र त केहि बर्षभित्र सरकारलाई स्वामित्व दिनुपर्ने एनसेलले यहि कुराबाट बच्न सबै नेता किन्छु भन्ने आत्मविश्वास भएजसरी सुटुक्क कौडीको भाउमा कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।हो, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री नेपालका सरकारी निअकयलाई रनभुल्लमा पारेर सुटुक्क बेचिएको छ । त्यो पनि बदनियत बोकेर ।
यो देशमा एउटा सानो कुरा बेच्न त ३–४ ठाउँ जानकारी दिनुपर्छ भने बैदेशिक लगानीजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको एनसेलको स्वामित्व सरकारलाई अत्तोपत्तो नदिई बेचिएको छ । लगानी बोर्ड, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठुला करदाता सेवा कार्यालय लगायतका कम्पनीहरुमा जानकारी गराएर र यीमध्ये केहिसँग स्वीकृति लिएर मात्र खरिद बिक्री हुनुपर्ने एनसेल सुटुक्क एउटा १ डलरको कम्पनीलाई कौडीको भाउमा बेचिएको छ । अनि कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री भईसकेपछि बल्ल चाल पाएको दूरसंचार प्राधिकरणले बल्ल एनसेललाई पत्र काटेको छ, अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली–२०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अहँ, यो देशको कानुन एनसेलको हकमा लागेन । उसले नेपालको कानुन मेरै खल्तीमा भनेजसरी सेयर बेचेरै छोड्यो, त्यो पनि नेपालका सबै नियम, कानुन र नियामकप्रतिको दायित्वको बर्खिलाप गरेर ।
बरु बुडाले तरकारी पसलमा एक किलो काँक्रो किन्दा बुढीलाई सोध्नुपर्छ, तर एनसेलले यति ठुलो कारोबार गर्दा पनि सरकारी निकायको स्वीकृति आवश्यक ठानेन । र त एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकताबारे अदालतले समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एक डलरमा खुलेको कम्पनीको हातमा एनसेल !
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । सो कम्पनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतीशलाल आचार्यका नाममा गत सेप्टेम्बर २६ मा दर्ता गरिएको छ । अर्थात सरकारलाई पंगु बनाएर एनसेल खरिदबिक्रीको तयारी केहि समय अघि नै भईसकेको बुझ्न गाह्रो छैन । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ । आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिन्छ । तर यति ठुलो र शंकास्पद कारोबार गर्दा पनि, न सरकारलाई जानकारी दिईएको छ, न नियामकलाई ।
आजियटाले एनसेलको सेयर किन्ने कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेको भनेको छ । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन समयमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मा टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । अनि सिधासिधा घाटाको बिजनेश गरियो होला त ? अहँ गरिएन । बाहिर एउटा कुरा देखाएर भित्रभित्रै अर्कै गर्न खोजियो । सरकारलाई पंगु बनाएर वा नेताहरु मिलाएर सिधासिधा राज्य ठग्न खोज्यो एनसेलले ।
आजियाटाले आखिर किन बेच्यो एनसेल ?
कुरा क्लियर छ, यस अघि भएकै सेयर स्वामित्व कायम रहेको खण्डमा आउँदो २०८६ भदौपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारले पाउने स्थिति थियो । २०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएसंगै विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो । तर भित्रभित्रै कागज मिलाएर, एउटाले किनेको, अर्को बेचेको जस्तो बनाएर, वा अझ सहज भाषामा भन्दा सरकार जनता र नियामकलाई पंगु बनाएर एनसेलले सरकारलाई ठग्ने र आफु मालामाल हुने प्रपंच गरेको छ । समरण रहोस्, एनसेल त्यहि कम्पनी हो, जसले आफ्नै अडिटर कर फर्छ्योट आयोगमा हुँदा अरवौंको कर छुट गराउन सफल भएको थियो । एनसेल त्यहि कम्पनी हो, जसले यो देशका सबै भ्रष्ट नेताहरुलाई किनेको छ । जव जव चुनाव आउँछ, तव ती भ्रष्ट नेताहरुका खल्ती भरिदिने त्यहि एनसेल हो भनेर विद्रोही मानिएका राजनीतिक दलहरुले पनि एनसेललाई नै निसाना बनाउने गरेका थिए । तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले छानी छानी टावरमा निशाना बनाउँदा त्यसलाई सामान्य अपरेशल इस्यु भन्ने एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर, देशलाई सरापेर देशलाई नै पंगु बनाएर आफु मालामाल हुने लाइन लिएको छ, जुन काम सरकारप्रतिको धोकामात्र होइन, राज्यप्रतिको उपहास पनि हो ।
अव के हुन्छ त ?
एनसेल निकटहरुका अनुसार अव थप केहि हुँदैन । सबै नेताहरुलाई एनसेलले चुनावमा सहयोग गर्ने बाचासहित फकाउछ । सबै मुख्य राजनीतिक दललाई भाग पुगेपछि एनसेलका अगाडी सबै लाचार हुन्छन् । नेपालका सबै सरकारी निकाय मिलाउँछु भन्ने दम्भ नभएको भए, सरकारलाई यतिसम्म हेप्न सक्दैनथियो एनसेलले । तर यहाँ त सबै भ्रष्ट नेता एनसेलको पाउमा छन् भन्ने बुझेर एनसेलले आफ्नै गतिमा काम गर्यो । अन्ततः सबै ट्वाँ परे । केहि समयपछि यो प्रकरण सेलाउँछ, सबैलाई मिलाउँछु र म राज गर्छु भन्ने छ एनसेललाई । एनसेलले देशको कानुनमाथि यो हदसम्म बदमासी गर्दा अहँ, कुनै राजनीतिक दल बोलेका छैनन्, हिजो एनसेलका विरुद्धमा न्वारनदेखिको बल लगाएर भाषण गर्नेहरु पनि आज चुप छन् । यसको अर्थ सबैको मिलीभगतमा एनसेलले यो हदसम्मको आत्मविश्वास पाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ, यस्तै छ देश र त युवाहरु देशमा बस्न चाहान्नन् । कानुन सानालाई मात्र लाग्छ, र त न्यायलयप्रति विश्वास गुमेको छ आम जनताको । ठुलाले जे गरे पनि हुने, जसो गरे पनि हुने, विधि मान्नु नपर्ने, तर साना जहिल्यै शोषणमा पर्ने कारण नै यो देशलाई सरापेर विदेशिनेको जमात बढेको भान हुन्छ धेरैलाई । यसअघि पनि अरवौं कर छल्ने प्रयास गरेको एनसेलको यो पटकको सरकार झुक्याउने, आफु मोटाउने दुष्प्रयास सफल नहोस् । (भिडियो)
