काठमाडौँ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको रिटको चौतर्फी चर्चा छ । नेपालमा गभर्नर अधिकारीका पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सिए पास गरेर स्नातकसमेत सेकेकाहरुलाई स्नातकोत्तरसरहको समक्षकता दिने गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अधिकारीले समकक्षतासमेत लिएका छन् । नेपाल कमर्श क्याम्पसबाट सन् १९८९ मा बिजनेश एडमिनिष्ट्रेसन् एण्डम मनेजमेन्टमा स्नातक सकेका अधिकारीले सन् १९९३मा दी इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् अफ इन्डिया (आईसीएआई)बाट सिए उतिर्ण गरेका छन् । ५ बर्ष १ महिना डेपुटी गभर्नरका रुपमा समेत काम गरेका उनीसँग गभर्नर हुनुअगावै २१ बर्ष १० महिना नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । यति हुँदा पनि उनको योग्यताको विषय उठाएर अदालतमा रिट हालिएको छ । यद्यपी, बिगतका अदालती नजिरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता पुग्छ भन्ने देखिन्छ । बिके सिंहको मुद्धामा अदालतको नजिरले पनि अधिकारीको योग्यतामा कुनै पनि समस्या नरहेको देखाउँछ ।

पहिलो, उनी यसअघि ५ बर्ष १ महिनासम्म डेपुटी गभर्नरको रुपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (दोस्रो संशोधन) को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि उही योग्यता तोकिएको छ । दफाको खण्ड ‘ग’मा शैक्षिक योग्यता उल्लेख छ । यसको अर्थ उनी योग्यता पुगेर नै यसअघि डेपुटी गभर्नर भएका थिए । ५ बर्ष १ महिना सोहि योग्यताले उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको रुपमा काम गरेका हुन् भने अव अहिले आएर सोहि योग्यता गभर्नरको हकमा पुग्दैन भन्न नमिल्ने तर्क कानुनकै जानकारहरुको छ ।

दोश्रो, बिके सिंहको मुद्धामा अदालती नजिर । यसो त सिएको योग्यताको विषयलाई लिएर सिए बालकृष्णमान सिंह (बिके सिंह)को केसमा पनि अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ फागुन ४ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्ति दिएपछि सञ्चालक भई काम गरिरहेका उनको योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा अधिवक्ता शम्भु दुवाडीले २०७३ मंसिर २ गते रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा मुद्धा दायर हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनको पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, २०७४ पुस २६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गर्‍यो। न्यायाधिशहरु केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरह (एम कम) मान्यता दिएको र विलम्वको सिद्धान्त अनुसार न्याय खोज्नेले समयमै अदालतमा विषय प्रवेश नगराए अदालतले सहयोग नगर्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्दै सो रिट खारेज गरिदियो । अहिले गभर्नरको हकमा पनि उठेको मुद्धा पनि यहि हो ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन पनि अव मात्र १५ महिना बाँकी छ । बिके सिंहको मुद्धाको बिलम्बको सिद्धान्तको नजिरले गभर्नरको हकमा पनि काम गर्छ भने नेपालमा सिएलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिएको भन्ने नजिरले पनि गभर्नरको हकमा काम गर्छ । यी दुई कारण गभर्नर अधिकारीले यो मुद्धा जित्ने निश्चितप्राय छ ।