काठमाडौँ । दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहित कर फर्स्यौटका तीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ । कर फर्स्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माले राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०८० असार ५ गते गरेको जरिवाना र सजाय कम भएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो ।
विशेष अदालतले तीनैजनालाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, विशेष अदालतले उनीहरुलाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसाल पनि सुनाएको थियो । जसमध्ये आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
तर, विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा अख्तियारले दिएको पुनरावेदनमा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
दाबी गरिएअनुसारको बिगो कायम नगरेकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुझेका छैनन् । पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र उनीहरुले पुनरावेदन नगरे विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ ।
