काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले स्वार्थ बाझिनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहे-नरहेको विषयमा अध्ययन गराउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन गरेको समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजक छन् । जवकि उनी कार्यरत नेपाल राष्ट्र बैंककै अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ९.५ प्रतिशत सेयर छ ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि ३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेतादेखि व्यवसायीहरुसम्मले कि आफ्नो मान्छेले पाउनुपर्ने, कि कसैले पाउन नहुने शैलीमा विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया रोकेका थिए ।
पछि संघीय संसदको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सकिने भन्दै निर्णय गरेको थियो । पछि पुन: अध्ययन समितिका नाममा समिति गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
शिवाकोटीको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । सेयर बजारका जानकार रविन्द्र भट्टराई शिवाकोटीको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन हुनु स्वार्थको द्वन्दभित्र पर्ने बताउँछन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत यसको विरोध गर्दै चिन्तामणि शिवाकोटीलाई नैतिकता देखाएर सो समितिमा नबस्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
यता शिवाकोटीले भने आफुलाई अप्रत्यासित रुपमा अध्ययन समितिको संयोजक बन्ने खबर आएको बताउँदै अध्ययन नै गर्ने कुरामा स्वार्थको द्वन्द हुँदैन कि भन्ने लागेको बताएका छन् । ‘अध्ययन नै मात्र गर्दा त स्वार्थको द्वन्द के होला र ? भलै, स्वार्थको द्वन्द हुन्छ भनेर संयोजक अरु कसैलाई राखिए पनि मलाई खासै फरकचाहिं पर्दैन ।’ शिवाकोटीले अर्थ सरोकारसँग भने ।
